४ बैशाख, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न गरिएको ‘लकडाउन’का कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरु घर जाने क्रममा विचल्ली परेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउन लामो समय भएका कारण सीमित खर्चबाट जीविका गर्दै आएका मानिस घर जाने क्रममा अलपत्र परेका अनुगमनबाट पाइएको जनाएको छ ।
‘सीमित खर्च लिइ घर छाडी हिँडेका नागरिकलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिक ठूलो सङ्ख्यामा राजमार्गमा लामो पैदलयात्रा तय गरी दुःख हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्पm असुरक्षितरुपमा हिँडिरहेका पाइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाइ भई दैनिक हजारौँ नागरिक विचल्लीमा परेको पाइएको छ ।’
अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असङ्गठितरुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामी, घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमनबाट देखिएको हो ।
खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित हुने भएकाले नेपालको संविधानले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोग तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति र सङ्कटको अवस्थामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न÷गराउन तथा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रत्येकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वसमेतको पालना गर्न आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारबाट लकडाउनको अवस्थामा आफू जहाँ बसेको हो त्यही बस्ने भने पनि आवश्यक खाद्य सामग्रीसहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ । व्यवस्थित राहत वितरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिन आएको छ । आफ्नो इलाकामा अस्थायीरुपमा बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारकोसमेत लगत सङ्कलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
आयोगले विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण अनुगमन गर्न आयोगसहित नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घबीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समिति गठन भई अनुगमन कार्य शुरु गरेको छ ।
