४ जेष्ठ, काठमाडौं ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई नेपाल ल्याउन सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अधिकांश मुलुकहरुले लकडाउन गरेपछि समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई ठोस योजना सहित नेपाल ल्याउन सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागिकोष खडा गर्ने तर खर्च नगर्ने तथा विदेशबाट आउन चाहेका नेपालीहरुलाई ल्याउनै हुन्न भन्ने किसिमले व्यवहार गरेको बताएका हुन् ।
उनीहरुले कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गरी समस्यामा परेका सबैको व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेका छन् । भारततर्फको सीमा सम्म मानिसहरु आफै आइसकेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण र उपयुक्त क्वारेनटाइनको व्यवस्था गरी नेपाल ल्याउनु पर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने भारत तर्फको सिमामा आएर बसेका नेपालीहरु, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरु र घर फर्कन चाहने नेपालीहरुको व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण रहेको बताए ।
त्यसका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समितिले जानकारी लिएर आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने नेपालले बताए । उनले अति समस्यामा परेका नेपालीहरु, समस्या नभएपनि घर फर्कन चाहेका नेपालीहरु, भारत तर्फको सिमामा आइसकेका नेपालीहरु सबैलाई वर्गिकरण गरी अति समस्यामा परेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उद्धार गर्नका लागि सरकारले जानकारी लिने काम गर्नु पर्ने बताए ।
भारतीय सिमामा आएर नेपाल भित्र प्रवेश गर्न नपाएका सबै नेपालीलाई परीक्षण गरी नेपाल भित्र्याउनु पर्ने सांसद प्रकाशमान सिंहले बताए । उनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि काम गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार र बजेट दुवै दिनुपर्ने बताए ।
संघीय सरकारले निर्देशन दिने तर बजेट नदिएको प्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे । उनले सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरेर तयार गरेको कोषको रकम खर्च नगरेको आरोप समेत लगाए ।
उनले विदेशमा समस्यामा परेर बसेका नेपालीहरु रुदै अन्तरवार्ता दिएको देख्दा समेत सरकारले नसुनेको भन्दै तत्काल सबैलाई नेपालल्याई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । सांसद पुष्पा भुसालले चुनावमा भोट हाल्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई देश फर्कन आह्वान गर्न सक्ने सरकारले अहिले विपद्को अवस्थामा उतै बस भन्न नमिल्ने बताइन् ।
उनले भनिन ‘हिजोको दिनमा चुनावमा लडदै जाँदा खेरी विदेशमा भएका मतदातालाई ल्याउनको लागि हामीले अभिलेखहरु राख्ने, विदेशबाट आउनलाई पत्र पठाउने, भारतमा रहेका लाखौं हाम्रा मतदातालाई हरेक पार्टीले मत दिनको लागि हामी माननिय हुनको लागि भोट हाल्नको लागि पत्र पठाउन मिल्ने अहिले विदेशमा अलपत्रमा रहेका नेपालीहरु र भारतमा रहेका नेपालीहरु हामी हाम्रो देश फर्किन चाहन्छौं हामीलाई जीवन रक्षा गर्नु प¥यो, हामीलाई सुरक्षाको अनुभुति दिनु प¥यो भन्दै गर्दा सरकारले के हेरेर बसेको ।’
उनले कुवेत लागयतका देशबाट रुदै जीवन रक्षाको माग गरेको अवस्थामा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले भनिन ‘कुवेतबाट महिलाहरुको चित्कार सुनेको छ कि छैन ? तीनदिन भइसक्यो हामीलाई यहाँ छोडनु पर्छ भनि राखेको छ भने यो सरकारले डिप्लोम्याट्सहरु राखेको छ राजदूतावास राखेको छ उनीहरुले त्यसको अभिलेख राखेर त्यहाँको उद्धारको लागि र नेपालमा ल्याएर पीसीआर र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाको लागि यो सरकारसँग रकम छैन् ।
ढुकुटी छैन कसले पत्याउँछ ।’ सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बोर्डरमा रहेका नेपाली नागरिकहरु र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार नगरेर सरकारले लाचारी पन देखाएको बताए ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सले थामेको देशको सरकारले उनीहरुलाई समस्या पर्दा सहयोग नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले भने ‘जो सुकै होस चाहे भारतमा होस, चाहे विदेशमा होस उनीहरुले कमाएर ल्याएको पैसाले उनीहरुको रेमिट्यान्सले राज्यलाई कति थामिरहेको थियो । हामीले पनि कति खाइरहेका थियौं ।
त आज उनीहरुलाई आवस्यकता पर्दा हामीले के गर्न सक्यौं । लाचारी छौं हामी । किनभने हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै हाम्रो उनीहरुप्रति करुणा हुँदाहुँदै सरकारको कुनै यसमा इनिसेटिभ नै छैन । सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरुको केही पनि देखिदैन् । यो दुर्भाग्य हो ।’
सांसद भिमबहादुर रावलले विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीहरुलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न छ वटा उपायहरु प्रस्तुत गरे ।
विदेशमा रहेका स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुको सम्बन्धमा सरकारको स्पस्ट नीति हुनु पर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई वर्गिकरण गरी नेपाल ल्याउने र स्वास्थ्य उपचार तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्ने, आफ्नै खर्चमा आउन सक्ने र बेखर्ची भई अलपत्र परेका नेपालीहरुको विवरण तयार गरी उद्धार गर्ने, भारतसँगको सिमामा आइसकेकाहरुको लागि विशेष स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी तत्काल देशभित्र ल्याउने, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा नेपालीहरु रहेका देशका सरकारसँग वार्ता गरी नेपालको ठोस प्रस्ताव पठाउने, नेपालन ल्याउँदा सम्मका लागि सम्बन्धित देशले खाने बस्ने र स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको नियमित जानकारी लिन छुट्टै निकाय निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद रावलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले गुनासो राख्ने ठाउँसमेत नरहेको बताइन् । उनले परराष्ट्रय मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका संयन्त्रहरु भएपनि गुनासो नसुन्ने भएकाले नेपालीहरु अलपत्र परेको बताए । उनले भने ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरुले गुनासो राख्ने ठाउँपनि छैन् ।
त्यो कुरालाई अनुगमन गर्ने ठाउँपनि छैन् । परराष्ट्र मन्त्रालय भनेर विदेश मामला हेर्ने भन्ने त छ तर त्यसले विशेष रुपमा केही पनि हेर्दैन् । श्रम मन्त्रालयले पनि केही पनि हेर्दैन् ।
अव यस्तो अवस्था भइरहयो भने यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षवि विगार्नुका साथसाथै भोली एकैचोटी नेपालीहरु खासगरी भारत प्रवासबाट लाखौंको संख्यामा सिमानामा आए भने यसले अत्यन्तै ठूलो संकट हाम्रा सामु उपस्थित हुन्छ ।’
सांसद सुरेन्द्र कुमार कार्कीले विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउन सरकारले कुनै पहल नगरिरहेको अवस्थामा समितिले ठोस नतिजा आउने गरी निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
उनले समस्यामा भएका नेपालीलाई ल्याउनका लागि सबै देशलाई परीक्षण गराउन पत्राचार गर्ने र देशहरुलाई वर्गिकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा ल्याउने व्यवस्था मलाउने गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘क्याटेगोरिकल्ली यतिदिन भित्रमा चिठिपत्र लेख्ने, अव सातदिन भित्रमा चिठि लेख्दा भइहाल्यो, सबै देशलाई की तपाइहरुले परीक्षण गराईदिनुस हाम्रो मान्छेलाई भनेर ।
कुनकुन देश रातो सेतो छ भनेर यहि बसेर गर्न सकिन्छ अहिले गुगलमा हेरेर । तेस्रो हाम्रा मान्छेको क्याटागोरी कसलाई सबैभन्दा अर्जेन्ट ल्याउनु परेको छ त्यो मान्छेको क्याटोगराइज गरौं ।
यता आन्तरिक रुपमा क्वारेन्टाइनहरु विस्तार गर्ने, त्यो क्वारेन्टाइनसँग हस्पिटललाई लिंक गर्ने, र त्यसलाई सहयोग गर्ने, त्यसको अवलोकन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने गरौं ।’
सरकारले विदेशमा रहेका र भारतसँगको सिमामा आएर बसेका नेपालीहरुलाई सम्बन्धित देशले नै व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएको छ । तर नेपालीहरुले भने आफुहरु विदेशमा निकै समस्यामा भएको, खाने बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको र अमानविय व्यवहार भइरहेको भन्दै सरकारसँग देश फिर्ता आउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
