१५ जेठ, काठमाडौैँ ।
सरकारले कोरोनाका कारण बन्द भई आर्थिक सङ्कटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा २०७७÷७८ को बजेट पेश गर्ने क्रममा सो घोषणा गरेका हुन् ।
कोषबाट ५ प्रतिशत व्याजमा त्यस्ता उद्योगहरूलाई व्यवसाय सहज नभएसम्मको लागि रकम उपलब्ध गराउने र सो रकमबाट कमदारको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्योगहरू सहज भएपछि रकम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी असंगठित क्षेत्रका श्रमिकदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिने गरी छुटका व्यवस्था सार्वजनिक गर्नुभएको हो । बजेट वक्तव्य अनुसार असंगठित क्षेत्रका प्रभावित श्रमिकलाई एक चौथाईसम्मको ज्याला राहतस्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । निजी क्षेत्रले भुक्तान गर्नु पर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम पनि यो अवधिभरको सरकारले व्यहोरिदिने उल्लेख गरिएको छ ।
