१६ जेठ, विराटनगर ।
कोरोनाको संक्रमण रोक्न घोषणा गरिएको लकडाउनको समयमा प्रवेश परीक्षा लिएको भनि आफूहरुमाथि लगाएको आरोप निराधार र कपोलकल्पित भएको विराटनगरस्थित पोखरिया माध्यामिक विद्यालयले स्पष्ट पारेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतम र प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुलाई लकडाउनको समयमा प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तिमा ‘विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक वितरणको तयारी गरिरहेको समयमा मोडर्न एरा बोर्डिङ्ग स्कुल, विराटनगरका सञ्चालक इन्द्र राई अत्यन्तै अराजक र उद्दण्ड शैलीमा विद्यालय हातामा प्रवेश गरी हामी शिक्षक, उपस्थित अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु समेतलाई आतंकित पार्ने र अपशब्द समेत प्रयोग गरी निम्नस्तरको गाली गलौजमा उत्रिएको घटनाप्रति हामी क्षोभ प्रकट गर्दछौं, भनिएको छ । इन्द्र राई प्याब्सन विराटनगर महानगरपालिकाका नगरअध्यक्ष भएपनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छैन ।
बिहीबार पोखरिया विद्यालयले लकडाउनको समयमया प्रवेश परीक्षा लिएको भन्दै प्याब्सन विराटनगरले कारबाहीको माग गर्दै बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो । पोखरिया माविले भने प्याब्सनले आरोप लगाएजस्तो गरी लुकिछिपी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने आफूहरुलाई कुनै आवश्यकता नभएको बताएको छ ।
सरकारी निणर्यको उल्लंघन गर्दै पोखरिया माविले नयाँ भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिएको भन्दै प्याब्सन र एन-प्याब्सनले समेत विरोध जनाएका थिए । गत वैशाख २२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अर्को निणर्य नभएसम्म नयाँ भर्ना नगराउन सबै विद्यालयहरुलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको निणर्य सरकारी विद्यालयले नै नमान्नु आपत्तिजनक भएको दुवै संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लकडाउनको समेत उल्लंघन गर्दै विद्यालयले बिहीबार प्रवेश परीक्षा लिएको दाबी गर्दै प्याब्सन र एन-प्याब्सनले सरकारी विद्यालयले नै राज्यको नीतिलाई पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
पोखरिया माविले लकडाउन र सरकारी निणर्यको धज्जी उडाएको प्याब्सन विराटनगर महानगर समितिका अध्यक्ष इन्द्र राईले आरोप लगाए । नयाँ भर्ना नलिन आग्रह गर्दा पनि विद्यालयले बेवास्ता गरेर प्याब्सनसँग विवाद उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । बिहीबार प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष इन्द्र राई र एन-प्याब्सनका नगर संयोजक राजन छाराहाङले विज्ञप्ति निकालेर निजी विद्यालयहरुले कुनै पनि प्रकारको शैक्षिक गतिविधी नगरी बसेको समयमा सरकारको निर्देशन विपरीत सरकारी विद्यालयले गतिविधी गरेको दाबी गरेका थिए ।
