१८ जेठ, काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्रीद्धारा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट बक्तब्यमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्रीले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित उक्त कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको प्रस्ट्याएका हुन् । मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटमा राखिएको दाबी गरेका हुन् ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिएर निजीकरणलाई प्रशय दिएको भनेर चौतर्फी विरोध भएको थियो । नेकपाका नेता, सांसद, विद्यार्थी संगठन र शिक्षाविद्हरुले पनि सरकारलाई उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए । नेकपाका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत आपत्ति जनाएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत बजेट निर्माणका कुनै पनि चरणमा उक्त कार्यक्रमबारे छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रम नभए पनि कार्य्विधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पुरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचलान गरिने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेको विषयमा मात्र सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्य्विधि बनाउने समेत शिक्षामन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् । उनले भनेका छन्-‘सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेमा सरकारले एक मापदण्ड तयारी गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ ।’
उक्त कोष सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि परिचालन गर्न सकिने जनाइएको छ । उनले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहनु परे पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै चिन्तासमेत गरेका गरेका छन् । सरकारले २०७६ मा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उक्त विषयमा पुनर्विचार गर्नसमेत मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई विज्ञप्तिमार्फत नै आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
