३२ जेष्ठ, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको ‘राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक २०७७’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रऋण उठाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले जवसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व उठ्दैन तबसम्म ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारको खर्च नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई रहेकाले ऋण उठाउनै पर्ने बताए ।
उनले कोरोनाको संक्रमण जोखिमको अवस्थाबाट आर्थिक गतिविधि समान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अवस्थामा सरकारले नै सक्रियरुपमा बजारलाई चलायमान नबनाउने र आर्थिक क्रियाकलाप नबढाउने हो भने कठिन हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप गरी समान्य अवस्थाभन्दा माथि पुग्यो भने धेरै राजश्व उठने र अनुमान गरेजति ऋण उठाउनु नपर्ने बताए ।
उनले आन्तरिक ऋणलाई पहिलो पटक कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्पस्ट गरेर मात्र उठाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने ‘पहिलो चोटि हामी बजेट कहाँकहाँ विनियोजन गर्दै छौं आन्तरिक ऋण भनेर पहिलो चोटि हामीले पारदर्शि ढंगले र कसरी खर्च गर्दैछौं भनेर आयव्यको विवरणमा प्रस्टरुपमा स्रोतमा लेखेका पनि लेखेका छौं ।’
आन्तरिक ऋण उठाएको रकम फजुलखर्च वा अनावस्यक खर्चमा विनियोजन भए प्रश्न उठाउन आग्रह गरे । ऋण तिर्न सक्ने गरी उपयोग हुने ठाउँमा मात्रै ऋण रकमको उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए । छलफलमा सांसदहरुले देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । सांसदहरुले सरकारले लिने ऋण कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादन बढाउने आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ऋणको दुरुपयोग भएकाले उत्पादन नबढेको भन्दै सांसदहरुले ऋणको व्यवस्थापनमा सरकार अनुसाशित भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
