१ असार, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कोष परिचालन गर्ने भएको छ ।
सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नको लागि कोषबाट बजेट खर्च गरिने बताए । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा २ सय श्य्याको आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) र २० भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष बनाइने छ ।
यसका साथै हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० आइसोलेस बेड, कम्तीमा १० आइसीयु र कम्तीमा ५ भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार पारिनेछ । कोरोनासम्बन्धी जनचेतना फैलाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिने र यसको लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
प्रदेश सरकारले कोरोनाको कारण सम्भावित खाद्य संकट नियन्त्रणको लागि आधारभूत खाद्यान्न खरिद र ढुवानीका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि, वन, उद्योग, निर्माण एवं रोजगारीलगायत आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताा आएको र विदेश र प्रदेश बाहिरबाट नागरिकहरु घर फर्केका कारण खाद्यान्न संकट निम्तिने सरकारको भनाइ छ ।
एफएम, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूरशिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्नको लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अन्य मन्त्रालयमार्फत पनि कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई ३ सय श्य्याको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षण अस्पताल सुरु नभएसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको सहकार्यमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस) तहको अध्यायन सुरु गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी न्यूनतम २ वर्षदेखि कर्णालीमा सेवा गर्दै आएका चिकित्सकलाई उक्त कार्यक्रममा अध्यययनको लागि प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । विनियोजितमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लख २१ हजार (५७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार (३४ प्रतिशत) रहेको छ ।
