१ असार, काठमाडौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका एक नेताले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कोभिड-१९ अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भिर नभएको बताए ।
उनले सरकारले बजेटमा पानी जहाज रेल्वेको कुरा गर्ने तर कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि बजेट छैन भन्ने अभिव्यक्त दिने गरेको बताए । उनले भने-‘एकातिर सरकारका अर्थमन्त्री जुन अहिलेको प्राथमिकताको विषय होइन त्यहाँ यति अर्ब र त्यति अर्ब छुट्याउँछु भनेर वहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ संसदमा, बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ त्यही अर्थमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले त मलाई यो साधारण खर्च चलाउन पनि पैसा छैन चालु खर्च चलाउन पनि पैसा छैन भनेको मतलब के हो ? उसो भए त्यो विभिन्न शिर्षकमा पैसा राख्न उहाँले कहाँबाट पूँजीको व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? ।’
कोभिड १९बाट जीवन बचाउन पहिलो प्राथमिकता र बेरोजगारी समस्या दोस्रो समस्या हुनुपर्नेमा सरकार गलत बाटो तर्फ उन्मुख भएको उनले बताए । उनले भने-‘कोभिड १९ बाट जीवन बचाउने प्राथमिकता नम्बर एक स्वास्थ्यको, नम्बर दुई यो बेरोजगारी बाट लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण जुन आर्थिक जीवन ठप्प भएको छ । पर्यटन ठप्प भएको छ । विदेशी रेमिटेन्स घटेको छ । त्यो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हो । सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो । कसरी न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी नागरिकको दैनिक जीवनलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरको न्यूनतम खान पाउने हकलाई बाँच्ने हकलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने होइन ? त्यसमा पनि फेरी वहाँहरु बेखबर हुनुहुन्छ ।’
सहमहामन्त्री महतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको अधिकारमाथि पनि सरकारले खेलवाड गरेको बताए । सरकारले उद्धार गर्छौं भन्ने तर महँगो भाडादर निर्धारण गरेर अप्ठेरोमा परेको नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा सरकार असंवेदनशिल भएको बताए । यस्तै सरकारले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरुबाट अलग अलग तथ्याङ्क आएको बताउँदै कोभिड १९ रोकथामको कार्यमा व्यापक भष्ट्राचार भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । सरकारले सत्ताको नजिक रहेकालाई मात्रै लकडाउनमा पास वितरण गर्ने र आपतकालिन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृति देखिएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
