काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेपका)ले विभिन्न निकायका विज्ञ र मन्त्रीहरुको सुविधाबारे प्रश्न उठाएको छ । सरकारी संस्था तथा निकायको लेखापरीक्षण गर्ने एक मात्र निकाय मलेपकाले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेवा सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञको पारिश्रमिक तथा सुविधा एवं मन्त्रीहरुको घरभाडा, निजी सचिवालयको व्यवस्था, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च, अंगरक्षक र गार्डको सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ,’ मलेपकाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप प्रदान भएका सेवा सुविधाको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष वा अनलाइन अनुगमन गर्न सफ्टवेयरको व्यवस्था रहेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
मलेपकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत सरकारी कार्यालय तथा संगठित संस्था समेत १८७ निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको जनाएको छ । मलेपकाले कार्यालय र मातहतका १७९ निकायको निम्नानुसार ९४ अर्ब १६ करोड ४५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।, याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।
