विराटनगर — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र सबै अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई सरकारी इमेलअनिवार्य गर्ने भएको छ । अन्य इमेल प्रयोग गर्दा तथ्यांक चोरी र दुरुपयोग हुने खतरा हुनसक्ने भएकाेले न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले यस्तो योजना ल्याएकाे हाे ।
सरकारी इमेल प्रणालीलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने र ६ महिनाभित्र अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीलाई अनिवार्य प्रयोग गराउने मन्त्रालयको योजना छ । केन्द्रीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई ३ महिनाभित्र सरकारी इमेल प्रयोग अनिवार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार आफ्ना सयदिने योजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले २१ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको उपस्थितिमा सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मन्त्रालयको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले सय दिनभित्र सरकारी कामकाजलाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी पठाइने कागजातलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचारसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारिने जानकारी दिए । ‘यसले सरकारी कामका लागि कागजी फाइल बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छ,’ सचिव गुरुङले भने ।
मन्त्रालयले अबको सय दिनभित्रै सूचना प्रविधि ऐनलाई अन्तिम रूप दिने बताएको छ । ‘ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ,’ गुरुङले भने, ‘यसमा विद्युतीय कारोबार, साइबर सुरक्षाजस्ता विषय समेटिएको छ ।’ हाल विद्युतीय कारोबार ऐनमा रहेका प्रावधान र डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनमा डोमेन नाम दर्ता, सूचना प्रविधि व्यवसाय, साइबर अपराधको व्याख्या,सेवा प्रदायकसम्बन्धी प्रावधान, साइबर कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई पनि संशोधन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सय दिनभित्र गर्ने कामको सूचीमा ऐन संशोधनलाई समेत समेटेको छ । ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । दूरसञ्चार ऐनमा सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले अधिकतम ५ लाखसम्म मात्रै जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा लाइसेन्सको विषय, फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ, गुणस्तरसम्बन्धी विषयजस्ता विषयलाई अद्यावधिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रको ब्याकअपका रूपमा हेटौंडामा निर्माण गरिएको डाटा सेन्टरलाई सय दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सय दिनभित्रै सबै मोबाइलको मोबाइलको पहिचान नम्बर (आईएमईआई) दर्ता गर्ने प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । यसले मोबाइलको प्रयोग गरी हुने अवैध कारोबार र क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सघाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रियामा छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एकआपसमा मर्ज ग्राभिने र विलय हुनेसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदासमेत सय दिनभित्र तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भए पनि दुई सेवा प्रदायकले मात्रै अधिकांश बजार ओगटेका छन् ।
