मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइकसकेकोे छ । अब यस्तो व्यवस्थासहितको नियमावली मन्त्रिपरिषद बैठकले केही दिनमै पारित गर्नेछ ।
अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो अवस्था छ ।
नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमन गर्न नसकिने समस्या छ । सँगै सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।
यसअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि सरकारलाई मागपत्रको प्रमाणीकरण दूताबवासबाट मात्र गराउन निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् । दूतावासहरुमा प्रमाणीकरण गराउन पुग्नेको संख्या न्युन छ ।ती देशको म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।
यस्ता मागपत्रको विश्वसनीयताना पटक–पटक प्रश्न उब्जिएको छ । प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि सरकारको खातामा आउन सकेको छैन । तिनै दिेका निजी क्षेत्र मोटाइरहेका छन् ।
मागपत्रको प्रमाणीकरण जथाभावी गराउँदा सरकार र रोजगारदाताको सम्वाद पनि पूर्ण रुपमा टुट्ने अवस्था आएको छ ।
नयाँ व्यवस्थापछि कम्पनी र कामदार लैजाने एजेन्ट स्वयम् दूतावासमा आउनुपर्ने भएकाले कामदारलाई दुःख दिने रोजगारदातामाथि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर दबाव सिर्जना गर्न सक्ने रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताए ।
टेकबहादुर गुरुङ श्रममन्त्री भएका समयमा दूतावासबाट मात्र हुने मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा ती देशका निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । यो निर्णय गर्दा गुरुङमाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचरीले लगाएका थिए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यो निर्णयमा त्यतिबेलै औपचारिक रुपमै परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गुरुङले दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको तर्क गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकलाई प्रमाणीकरणमा लगाइएको बताएका थिए ।
सो समयमा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल पनि गुरुङको यो निर्णयको विपक्षमा थिए । विदेशका निजी क्षेत्रलाई मागपत्र प्रमाणीकरण जिम्मा दिँदा सरकार र कामदार दुवैको हित नहुने धारणा ततकालीन सांसदहरुले पनि राखेका थिए ।
संसदीय समितिले निर्णय उल्ट्याउन र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा संलग्न हुने कर्मचारीले स्वीकृत वा अस्वीकृत भनी निश्चित समयसीमा भित्रै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सोही निर्णयका आधारमा काम भइरहेको छ ।
जथाभावी मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा कामदारले विदेशमा न्युनतम् सेवा सुविधा नै नपाउने अवस्था छ । दूतावासको हातबाट प्रमाणीकरण खोसिएपछि बीमा, बासस्थान, सुरक्षा लगायतका सवालमा कामदारमाथि शोषण हुँदै आएको छ ।
मागपत्रलाई वैज्ञानिक, कामदारमैत्री बनाउन दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । पदबाहली भएलगत्तै सबैखालका सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेका श्रममन्त्री बिष्टले कामदारको समस्यामा पूर्ण रुपमा नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि यो निर्णय लिन लागेका हुन् ।
