२३ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य जोखिम बढ्दो रहेकाले आउँदो भदौ १ गतेदेखि भर्ना सुरु गरी विद्यालय खोल्ने सरकारको तयारी अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले शैक्षिकसत्रको अवधि खेर जान नदिने गरी भर्ना सुरु गर्ने र त्यसको करिब दुई हप्तापछि विद्यालय सञ्चालनको तयारीका लागि शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरेको थियो तर पछिल्ला दिनमा जोखिम बढेकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो । अहिले यसबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी भेला हुँदा पनि जोखिम हुनसक्छ ।
विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पालिकाको भए पनि विपद् जोखिमको स्थिति भएकाले ती तहले पनि केन्द्र सरकारको मार्गदर्शन पर्खिरहेका छन् । जोखिम कम भएका ठाउँमा सम्बन्धित तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर विद्यालय खोलाउन सकिने भए पनि हतार गरिहाल्न नहुनेमा अभिभावक छन् ।
हरेक वैशाखमा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुनुपर्नेमा अहिले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ निरन्तरता भएको छ भने त्यसलाई औपचारिकता दिइ शैक्षिकसत्र गणना दिनेबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन । गएको चैत ५ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसईई) सञ्चालनको सबै तयारी पूरा गरेका बेला कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले परीक्षालगायत सबै शिक्षालय बन्दको निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यविधिको तयारी भए पनि विद्यालय कहिलेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा हालसम्म तय भएको बताउँदै विपद्जन्य स्थिति भएकाले शिक्षाका निकायले मात्रै निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको जनाउनुभयो । विद्यार्थी भर्ना नभएसम्म विद्यालयमा विद्यार्थीका आकलन नहुने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्न असहज हुने र शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनमा बाधा हुने अन्योल पनि कायमै छ ।
मन्त्रालयले गत साता कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्नेबारे जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुनेगरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि तयारी रहन आग्रह गरेको थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यविधिमा व्यवस्थापन समितिको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने र परीक्षा सञ्चालन नहुने स्थितिमा यसअघि उठाइएका परीक्षा शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घले विद्यालय खोल्नुपूर्व अभिभावकको परामर्शमा अहिले विद्यालयमा स्थापना गरिएका क्वरेण्टीन र आइसोलेशन कक्ष निर्मलीकरण गर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको सुरक्षाको वैकल्पिक योजना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, मनोसामाजिक सत्र सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा स्यानिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गर्दै प्राथमिक उपचार कक्ष स्थापनासमेत गराउन सुझाव दिएको छ ।
ती सबै कार्य भएको एक हप्तापछि मात्रै विद्यालय खोल्न सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पढाइ सुनिश्चित नभएसम्म विद्यार्थी भर्नामा नआउने भएकाले सरकारले निजी विद्यालयका लागि अनलाइन शिक्षावापत् न्यूनतम् शुल्क र शिक्षकको तलब व्यवस्थापनबारे सहजीकरण गरिदिएमा उचित हुने बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले रेडियो, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाउन गएको जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । (रासस)
