संयुक्त राष्ट्रसंघ, १४ बैशाख ः संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रतिनिधि बङ्गलादेश र म्यानमारको भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
विश्वको अत्यन्त नाजुक शरणार्थी समस्याको रुपमा रहेको रोहिग्या मुसलमान समूदायको समस्याको अर्को चरणको सम्बोधनको लागि सुरक्षा परिषद्का प्रतिनिधिले त्यहाँको भ्रमण शनिबारबाट शुरु गर्ने जानकारी दिएका हुन ।
सैनिक दमनको कारण करिब सात लाख रोहिग्या मुसलमान म्यानमारको राखिन राज्यबाट विस्थापित भई बङ्गलादेशको शरणार्थी शिविरमा पुगेपछि म्यानमारमा जारी यो समस्या अन्तरराष्ट्रियरुपमा छानवीनको विषय बन्न पुगेको छ ।
बङ्गलादेशमा शरणार्थीको रुपमा रहेका रोहिग्या मुसलमानलाई सुरक्षित फर्किने मौका दिएर दशकौदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीले मुसलमान समूदायलाई पक्षपात गर्दै सो समूदाय नराम्ररी प्रभावित पार्दै आएको द्वन्द्व अन्त्य गर्नको लागि सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारलाई आग्रह गरेको छ ।
बङ्गलादेशको कोक्स बजारमा रहेको शरणार्थी शिविरमा शरणार्थीसँग सुरक्षा परिषद्का ती सदस्यहरुले भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकारवादीहरुको प्रतिवेदनका अनुसार म्यानमारको राखिन राज्यमा हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता सैनिक दमनको कारण त्यहाँ बस्न नसकि बङ्गलादेश पुगेका शरणार्थीह शिविर बसोवास गर्दै आएका छन् ।
म्यानमारको राखिन राज्यमा जातीय सफायाको रुपमा शुरु भएको सैनिक दमनको कारण करिब सात लाख रोहिग्या मुसलमान बङ्गलादेश पुगेका थिए । म्यानमारमा हिंसा प्रभावित चार वटा गाउँमा कुवेत, बेलायत र पेरुका सुरक्षा परिषद्का प्रतिनिधिले भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
यद्यपी म्यानमार सरकारले बङ्गलादेश पुगेका शरणार्थीलाई फर्काउने कार्य शुरु भएको र पहिलो परिवार फर्काइएको समाचार पनि अन्तराष्ट्रिय समाचार समितिले दिइसेकेको छ । तर यस कार्यले निरन्तरता नपाएको मानव अधिकारवादीको दाबी रहेको छ ।
छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेशमा शरणार्थी बन्नपुगेका म्यान्माली शरणार्थी अझै स्वदेश फर्किन नपाएका अधिकारवादीको दाबी हो अधिकारवादीका अनुसार राखिन राज्यको हालको अवस्थाको विषयका प्रष्ट हुनु जरुरी रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकारवादीले करिब दुई महिना अघि बङ्गलादेशमा रहेका शरणार्थीमाथि गरेको सर्वेक्षणका क्रममा उक्त राज्यमा अहिले पनि म्यानमाली नागरिकमाथिको जातीय सफायाको क्रम अझै नरोकिएको पाइएको बताएका थिए ।
उक्त राज्यमा गएको छ महिनायता यस्तो कार्य सेनाका तर्फबाट निरन्तर छ भन्दा कुनै गल्ती हुँदैन– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी उपमहासचिव एन्ड्र्यु गिलमरले बताएका थिए
गिलमरले करिब दुई महिनाअघि बंगलादेशको कोक्स बजारमा कम्तीमा पनि सात लाख म्यानमाली शरणार्थीहरु बसेका शिविरको भ्रमण गरेका थिए ।
उनले भेट गरेका अधिकांश ती शरणार्थीले आफ्नो जन्मथलोमा अहिले पनि त्यस्तै असुरक्षित अवस्था नरहेको भन्दै यस्तै अवस्थामा घर फर्किन गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनीहरुमाथि अहिले पनि ज्यादति छ र जसका कारण राखिन राज्यमा रहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरुले आफ्ना जिवीकोपार्जन गर्न पाएका छैनन् ।
यसै कारणले सो क्षेत्रका नागरिकले अहिले आएर भोकमरी तथा अरु कैयौँ समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको पनि उनीहरुले बताएका थिए ।
राखिन राज्यमा शुरु भएको द्वन्द्वको कारण गत अगष्ट २५ देखि नै ती म्यानमारका शरणार्थीले देश छोड्न शुरु गरेका थिए । म्यानमारको सेनाले उनीहरुलाई कारबाही गरेपछि देश छोड्न बाध्य भएका बताएका थिए ।
विश्वभरबाट म्यानमारका शरणार्थीलाई फिर्तागर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा करिब छ महिनाअघि नै सहमति भएको थियो ।
तर औपचारिकरुपमा सो सहमतिको कार्यान्वयन नभएका कारण उनीहरुको स्वदेशफिर्ता हुने चाहना पूरा हुने दिन थप अन्योलग्रस्त हुद गएको थियो ।
बङ्गलादेश पुगेका म्यानमाली शरणार्थीलाई बङ्गलादेश र म्यानमारका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलअनुसार गत जनवरी २३ बाट नै फर्काउने सहमति भएको थियो ।
ती दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएको सहमतिमा करिब दुई महिनाभित्रमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी फिर्तागर्ने सहमति भएको थियो ।
म्यानमारमा पछिल्ला केही महिनाअघि भएका हिंसात्मक गतिविधिपछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर विशेषगरी रोहिङ्ग्याको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट उनीहरु भागेका हुन् ।
रासस
