खाद्य प्रविधिका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही गर्न सिफारिस

खाद्य प्रविधिका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही गर्न सिफारिस

११ भाद्र, काठमाडौं ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना जोशीसहित उपमहानिर्देशक राकेश त्रिपाठी र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कृष्ण राईलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

भारतबाट आयातित चिनीको गुणस्तर परीक्षण तथा जारी गरेको दूध तथा दुग्ध पदार्थको आयात प्रज्ञापनपत्र सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
भारतबाट आयातित चिनी परीक्षणका क्रममा विभागको लापरबाही देखिएको र कानुनको समेत पालना नगरेकाले परीक्षणमा संलग्न कर्मचारी र विभागका महानिर्देशकलाई कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले भारतबाट आयातित चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले अपनाएको प्रक्रिया र विधिसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरेको थियो ।

०७७ पुसदेखि दूध र दुग्ध पदार्थ आयातका लागि प्रदान गरिएको ज्ञापनपत्रसम्बन्धी विवरणका प्रमाणित कागजात अध्ययन गरिएको थियो । कागजात अध्ययन र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछपछि छानबिन समितिले प्रचलित कानुनको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पैठारी गरिएको चिनीको गुणस्तर परीक्षणबारे जलेश्वरस्थित गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गरेको परीक्षणबारे विभागका महानिर्देशकलाई थाहा नहुनु र परीक्षण प्रतिवेदनको बोधार्थ प्रतिलिपिसमेत विभागमा नहुनु आश्चार्यजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेका कार्य आफ्नो तालुक निकायलाई जानकारी गराउनु, निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहनु, विवादित विषयहरूका बारे सामूहिक निर्णय गर्नु सुशासनका आधारभूत मान्यता हुन् ।

विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले सुशासनका आधारभूत मान्यताको समेत पालना गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खाद्य जस्तो संवेदनशील विषयको परीक्षण मापदण्ड र प्रक्रिया परिभाषित नहुनु, खुला रूपमा प्राप्त नमुना परीक्षण गर्नु, लेबल र ब्याच नम्बरसमेत थाहा नपाई परीक्षण प्रतिवेदन दिनु, आफ्नै अन्तर्गतका कार्यालयका परीक्षणहरूबीच एकरूपता कायम नगराउनुजस्ता विषयमा विभागको लापरबाही र बेवास्ता देखिन्छ ।’

खाद्य परीक्षण प्रयोगका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ बमोजिम जारी गरेको आदेशसमेत पालना गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_jbtm"]

© copyright 2026 and all right reserved to Nepal Times | Design By : InDesign Media Pvt. Ltd.