१९ भदौ, काठमाडौँ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाईलाई मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ संक्रमणको जोमिखमका कारण विद्यालयहरु सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले होम स्किुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिनेगरी क्रेडिट गणना गर्ने भएको हो ।
शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वैकल्पिक शिक्षालाई कोभिड १९ को संक्रमण अवधिभर मूल प्रणालीको रुपमा विकास गरी मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्न लागिएको बताएका हुन । त्यस्तै महामारीको अन्त्यपछि पनि वैकल्पिक पद्धतिलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको पूरक पद्धतिको रुपमा विकास गर्दै लैजाने बताए । विद्यालय तथा शिक्षालय अवरुद्ध भएपनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई अंगीकार गर्दै अघि बढ्ने र नियमति शिक्षा र वैकल्पिक पद्धतिलाई एक अर्काका परिपूरक बनाइ सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको निकास भएको बताए ।
विद्यालयको शैक्षिक सत्र, २०७७ को करिब साढे चार महिना वितिसकेको अवस्थामा अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिएकोले विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमको संश्लेषण गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए । अत्यावश्यक विषयवस्तु समेटने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्यढाँचा जारी गरिने उनले बताए । यही भदौ महिना भित्र संश्लेषित पाठ्यक्रम विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराइसक्ने पनि बताए । विश्वविद्यालयका लागि कम्तिमा ६ महिनाको कोभिड केन्द्रीत क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको र सोही अनुसार मन्त्रालयमा कार्यतालिमा प्राप्त भइसकेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।
महामारीका कारण घरमै बस्न बाध्य बालबालिकालाई नियमित पठनपाठनमा सरिक गराउन अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले वैकल्पिक शिक्षा लिने क्रियाकलापबाट के कति सिकेका छन भन्ने कुरामा चासो दिन अभिभावकलाई आग्रह गरे । अनलाइन कक्षाको नाममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, अमर्यादित साइटहरु हेर्ने, साइबर अपराधजन्य गतिविधिमा अग्रसर हुने, अनलाइन खेल खेल्ने जस्ता गतिविधिहरुबाट जोगाउन समेत आग्रह गरे । हालसम्म सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न माध्यमभित्र समेटिन नसकेका विपन्न, अपाङ्गता भएका, दूर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरुको सिकाइ सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।
