काठमाडौं : खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ता काट गर्न नसक्ने गरी २०७४ सालमा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी गत भदौ १८ गते भएको निर्देशनात्मक आदेशसहितका सक्कल फाइल पठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ता काट गर्ने गरी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सो आदेशभन्दा अघिको कित्ताकाट गर्न नसक्ने गरी भएको निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन दुई दिनअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले २०७४ साल साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गतेको निर्णय भनी २०७४ सालमा भएको सो निर्णयलाई हटाएको थियो ।,याे खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
