२८ असोज, काठमाडौं । लामो समयपछि संघीय संसद, निजामति सेवा र स्वास्थ्य सेवातर्फ सहसचिव तथा उपसचिव पदका लागि लोक सेवा आयोगले आवेदन खुला गरेको छ ।
राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वीतीय श्रेणी (प्राविधिकरअप्राविधिक), स्वास्थ्य सेवातर्फ नवौं र एघारौं तहका पदका लागि बुधबार आयोगले विज्ञापन खुलाएको हो ।
एक सय ८० भन्दा बढी सहसचिव र चार सय ५० भन्दा बढी उपसचिव पदमा आयोगले आवेदन मागेको छ । अधिकांश कोटा बढुवाबाट पदपुर्ति हुने खालका छन् भने खुलामा थौरैमात्रै सिट छन् ।
कोरोनाभाइरस महामारीपछि गत चैतदेखि आयोगले आवेदन खुला गरेको थिएन ।
पहिलो चरणका परीक्षा दिएकाहरूको दोस्रो चरणका परीक्षा पनि महामारीले स्थगित थियो।
आयोगले आज खुलाएको विज्ञापनअनुसार परीक्षाका लागि कात्तिक १८ गतेसम्म फारम भरिसक्नु पर्नेछ।
आयोगको वेवसाइट जततउकःररउकअ.नयख.लउर मा गएर अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिनेछ।
दरखास्त दस्तुर राप पहिलो श्रेणी र स्वास्थ्यतर्फ एघारौं तहका लागि एक हजार पाँच सय र राप द्वीतीय श्रेणी र नवौं तहका लागि एक हजार दुई सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने आयोगको भनाइ छ।
परीक्षा मंसिरदेखि सुरू हुनेछन्।
आयोगले २०७७ कात्तिक १८ गतेसम्म २१ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले फारम भर्न सक्ने बताएको छ। तर स्थायी निजामति कर्मचारीका हकमा भने उमेरहद लागू छैन।
आयोगले कोरोना महामारीकै बीच आवेदन खुला गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ।
आयोगले हालै ‘संक्रमणको विषेश अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ ल्याएको छ। उक्त मापदण्डमा कोरोना संक्रमणकै अवस्थामा उम्मेद्वार (परीक्षार्थी) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
यो मापदण्डले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने मानव अधिकार हनन् हुने भन्दै आयोगको आलोचना भइरहेको हो। उक्त मापदण्ड सच्याएर कोरोना संक्रमण भइरहेका अवस्थाका उम्मेदवारले पनि परीक्षा दिन पाउने बाटो खुला गर्न विद्यार्थीलगायतले माग गरिरहेका छन्।
लोकसेवाको यो मापदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले बताएको छ।
महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले कोरोना संक्रमितमाथि पीडा थप्ने गरी आयोगले मापदण्ड ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
‘लोक सेवाले आफूले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोरोना संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण छ। यो निर्णयले संक्रमितमाथि दोहोरो पीडा थोपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।
अहिलेको अवस्थामा जो पनि कोरोनाबाट संक्रमित हुन सक्ने भएकोले आयोगको यो मापदण्डले धेरै उम्मेदवार परीक्षाबाट बञ्चित हुने महामन्त्री तिमल्सीनाको भनाइ छ।
‘अहिलेको समयमा जुनसुकै बेला जो कोही पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै विद्यार्थीहरु आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई तत्काल सच्याउन सरकार, आयोग समक्ष माग गर्दछौं।’
कोरोना संक्रमण हुनु अपराध नभएकोले आयोगले परीक्षाको लागि व्यवस्थापन मिलाउन नेविसंघले माग गरेको उनले बताए।
‘कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन, संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नुचाहिँ अपराध हो। विद्यमान उमेर हदको प्रावधानबमोजिम आयोगको तयारी गरेको साल परीक्षा दिन नपाउँदा विद्यार्थीको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन सरकारी जागिरको ढोका नै बन्द हुने अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ,’ उनले भने।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोगले ल्याएको मापदण्ड परिमार्जन गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए।
कोरोना संक्रमितलाई किन परीक्षा दिने व्यवस्थापन गर्न आयोगले नसकेको? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘संक्रमण कापीबाटै पनि सर्न सक्छ। कयौं दिन रहन सक्छ। कापी जाँच गर्नेको मानव अधिकार हनन् हुन्छ कि हुँदैन?’
कोरोनाका बिरामीलाई अस्पतालले पनि विशेष व्यवस्था मिलाएरमात्रै भर्ना लिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मैनालीले संक्रमण रोग ऐनले समेत कोरोना संक्रमित यताउता हिँड्न नहुने उल्लेख गरेको बताए।
उनले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई परीक्षा केन्द्रकै व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या पर्ने बताए।
यसअगाडिका परीक्षाहरूमा पनि उम्मेदवार छुटे पनि यस पटक भने धेरै हल्ला भएको र मिडियाले पनि चासो राखेको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ।
उमेर हदले गर्दा विरोध भएको हो कि! भन्ने प्रश्नमा उनले गत वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापन नगर्दा कतिको उमेर हद सकियो होला? भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
कोरोना संक्रमण भइरहेकै अवस्थामा परीक्षा दिन सकिने गरी आयोगले कुनै व्यवस्था भोलिका दिनमा गरेमा जानकारी गराइने पनि उनले बताए।
