३ कार्तिक, काठमाडौँ ।
अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
उनीहरुविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जानकारी दिएको छ । अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्धका उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार खोलेको हो ।
१० दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको समितिले दुईजनाविरुद्धमा परेका ४ उजुरी खोलेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार प्रस्तावित राजदूतहरू खतिवडा र रेग्मीविरुद्ध अनियमितता, कार्यसम्पादन, नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् ।
राज्यका विभिन्न निकायमा पटकपटक अवसर पाएका पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार खतिवडाविरुद्ध तीन उजुरी परेका हुन् । उनीविरुद्ध क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकसँग जोडेर उजुरी परेको छ ।
पीएमार्फत् घोटाला गरेको विषय पनि छ । त्यस्तै, पटकपटक पदमा जाने अवसर पाउँदा अधिकार दुरुपयोग गरेको, अवसरभन्दा न्यून रूपमा कार्यसम्पादन भएको र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहितका उजुरी आएको स्रोतले बताएको छ ।
खतिवडाविरुद्ध परेका उजुरीमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि योजना आयोगको नेतृत्वमा रहँदासम्मका विषय जोडिएका बताइएको छ । त्यस्तै, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँगको कर विवादसँग जोडेर पनि उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
उजुरीमा खतिवडाविरुद्ध आम जनता असन्तुष्ट रहेको, एनसेलमा राष्ट्रघात गर्नुका साथै अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्ने विषयमा उजुरी परेका छन्, स्रोतले भन्यो ।
मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएकै दिन बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध पनि विभिन्न समयमा गरेका कामलाई आधार बनाएर उजुरी परेको बताइएको छ ।
संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उनले नापीको कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव बनाएको, अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमा सचिव हुँदा अवैधानिक रूपबाट कर्मचारीबाट रकम असुल गरेको भन्ने आरोपसहितका उजुरी परेका छन् ।
रेग्मीलाई बेलायतमा राजदूतका रुपमा पठाउन उपयुक्त नभएको भन्ने उजुरी पनि परेको संसदीय समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनले आफूलाई राजदूत सिफारिस गर्ने पक्का भएपछि मात्रै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।
मुख्यसचिवबाट रेग्मीले राजीनामा दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले १७ गतेका लागि उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।
चारवटा उजुरी परेको छ । १७ गते उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने र छलफल गरेर थप स्पष्ट हुने निर्णय गरिएको छ, उनले भनिन् । राजदूत सिफारिसलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल नगरीकनै राजदूतमा सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मलकुमार विश्वकर्माविरुद्ध भने उजुरी नपरेको बताइएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
