१६ कात्तिक, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दर्ता भएको छ । कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको हो । दुई कानुन व्यवसायीहरु आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
गत असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय र्गयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २ गते प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निःशुल्क उपचार नहुने बताए । त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शुल्क तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा निःशुल्क उपचार हुने भनी आफ्नो अभिव्यक्ति परिमार्जन गरेको थियो । तर यो अवधिमा धुलिखेल, टेकु, निजामती लगायतका अस्पतालहरुले बिरामी र शुल्कको वर्गीकरण गरेर सूचना जारी गरिरहेका छन् ।
अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवेहलनाको निवेदन दर्ता गरेका छन् । निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओलीले आज निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानमा आदेशरफैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारी पक्षले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नै हुन कठिन रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध फैसलाकै पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
अधिवक्ता ओलीका अनुसार निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद अनि १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग छ । अनि कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनी माग छ ।
