२ मंसिर, काठमाडौं । निकै लामो खिचातानीपछि कार्तिक २८ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय वैठक बसेपछि आन्तरिक विवाद समाधान होला भन्ने आशा थियो । तर वैठकमा नेकपाको अन्तरविरोध लिखित ‘पत्र–युद्ध’मा परिणतभयो । सोही वैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावले त झनै पार्टी फुटको संघारमै पुगेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्डले संघियता र गणतन्त्र समाप्तीको दिशामा रहेको भन्दै देशकै निम्ति ‘ओली प्रवृत्ति’ को व्यापक चिरफार आवश्यक परेको भनि २० पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
पछिल्ला दिनमा प्रचण्डको उक्त प्रस्ताव एकल र मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडीएकाले कुनै पनि कमिटीमा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नपर्ने भनि उच्च राजनीतिक तहबाटै आलोचना हुँदै पनि आएका छन् । तर मूख्य कुरा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथिका यस्ता दर्जनौं सङ्गीन आरोपहरू छन् जुन प्रमाणित भएको खण्डमाओलीसँग नैतिकता भए प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । साथै आरोप प्रमाणित नभए प्रचण्डले पनि पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । उसोभए, सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय वैठकमा देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा एक अध्यक्ष स्वयंले अर्का अध्यक्षमाथि उठाएका प्रश्न माथि छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?प्रचण्डको प्रस्तावका विषयहरु आरोप मात्रै हुन कि वास्तविक हुन, जनतासामू प्रष्ट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘वाइड–बढी विमान खरिद, सुरक्षा छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शङ्कास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय गाडी र चकलेट आयातजस्ता प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर केपी ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’यस्तै प्रस्तावको अर्को बुँदामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा लकडाउनजारी गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरिब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसहरूको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील नभएको र उनिहरुको पीरमर्काको कुरा गर्नेप्रति व्यंग्य गर्दै आलोचना गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भूभाग समावेश गरिनुपर्छ र भारतीय फौज नेपाली भूमिबाट हटाइनुपर्छ भनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्किएका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै समाजवादको नारा मात्र लगाउने तर उपयुक्त कार्यक्रमहरु अघि सार्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । यि र यस्ता दर्जनौँ विषय जनसरोकारका विषय हुन्, जुन प्रचण्डको प्रस्तावमा छन्। यहि विषयमा जनताले यसअघि पनि आवाज उठाउँदा अस्विकार गरेको अवस्थामा तिनै मुद्धाका विषयमा एक अध्यक्षले लिखित रुपमा अर्का अध्यक्षमाथि आरोप लगाउँदा अब भने ति मुद्धाको वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ ।
राजनीतिक प्रस्तावका पक्ष–विपक्षमा नेकपा ध्रुविकरण भएको छ । सत्ताधारी पार्टी हुनाको नाताले यतिको चर्चा–परिचर्चा हुनु स्वाभाविक नै पनि हो । तर जनतालाई नेकपाको विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयभन्दा पनि जनसरोकारका मुद्धाहरुमा सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको कुरा बढि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसरी आधिकारिक वैठकमा आधिकारिक व्यक्तिबाट उठान भएका विषय प्रष्ट पारी सरकार जनताकै लागि काम गरिरहेको छ वा काम गरिरहेको भान मात्रै पार्न खोजीरहेको छ भनि पनि प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।
प्रस्तावका आरोप प्रमाणित भए प्रधानमन्त्री ओलीले र प्रमाणित नभए प्रचण्डले पदमै बसिरहन सुहाउँदैन ।
