काठमाडौँ, ६ जेठ ः सरकारले आगामी आर्थिक २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार अपराह्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ ।
संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ४ः०० बजे राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए।
उनले भने, “तयारी गर्ने क्रममा संसद् भवनलाई सजाउनेदेखि लिएर सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने काम भएको छ । राष्ट्रपतिको स्वागत र सवारीलाई व्यवस्थित तुल्याउन सचिवालयले पूर्व अभ्याससमेत गरेको छ ।”
राष्ट्रपतिबाट हुने संघीय संसद्को सम्बोधन कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने व्यक्तिको स्वागत तथा व्यवस्थापनका लागि कार्य विभाजन गरी कर्मचारी खटाइएको छ । उक्त विशेष कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उपराष्ट्रपति, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च सरकारी अधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई निम्त्याइएको छ ।
नेपालको संविधानमा माथिल्लो सदनका रुपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रुपमा प्रतिनिधिसभा छन् । प्रवुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यी
नेकपा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिलाई मूर्तरुप दिन ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आवको बजेट तयारीसमेत भइरहेको छ ।
संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते केन्द्र, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त बैठक सकिएलगतै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै बैठकले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनप्रति धन्यवाद दिनेछ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा केही दिन छलफल हुने र त्यसमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट दिइने छ । त्यसपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि दुवै सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित हुनेछ ।
रासस
