काठमाडौँ: चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा अध्ययन गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आठ हजार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । प्रवेश परीक्षा समयमा हुन नसक्दा कहिले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको हो । गत जेठ महिनामा हुनुपर्ने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा हालसम्म नहुँदा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने स्थिति आएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले गत जेठ महिनामा चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहका गत जेठमा हुने परीक्षा कोभिड–१९ का कारण रोकिन पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोभिडका कारण रोकिएको परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असोज २७, २८ र २९ गते तय गरेको भन्दै विभिन्न चार विषयमा मुद्दा परेपछि अहिले रोकिन पुगेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘परीक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ’’, डा. गिरीले थप्नुभयो, “समयमा चिकित्सा शास्त्र तर्फका स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा हुन नपाउँदा शैक्षिक सत्रमा असर परेको छ ।”
स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न डा. प्रकाश बन्जाडेले पनि परीक्षा फाराम भर्नुभएको थियो । डा. बन्जाडे यतिखेर माल्दिभ्समा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न फाराम भर्न बन्दाबन्दीको अवस्थामा आउनुभएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले असोज अन्तिममा परीक्षा तोकेपछि परीक्षा दिने तयारीका साथ नेपाल आउनुभयो ।
परीक्षा अनिश्चित बनेपछि पुनः माल्दिभ्स फर्कनुभएको छ । कहिले प्रवेश परीक्षा हुन्छ र परीक्षा दिन पाइएला भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । परीक्षा दिइहाल्न पाए ढुक्क हुने थिएँ, डा। बन्जाडेले भन्नुभयो, “परीक्षा अनिश्चित र अन्योल हुँदा भइरहेको काममा असर पुगेको छ ।
डा. गिरीले स्वास्थ्य विधाका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी परीक्षाको तयारीमा रहेको बताउनुभयो । डा। गिरीका अनुसार जम्मा एक हजार छ सय सिटका लागि आठ हजारले दरखास्त दिएका छन् । दरखास्त दिनेमा अर्थोपेडिक, न्युरो सर्जरी, सर्जरी, पेडियाट्रिक, जनरल सर्जन, क्लिनिकल, जनस्वास्थ्यका विषय, ल्याब, नर्सिङ, फार्मेसी, फर्माकोलोजी लगायत छन् ।
विदेशी विद्यार्थी भर्नाको विषय, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समानुपातिक कोटा नछुट्याएका कारण, सरकारी चिकित्सकले सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी, करार, प्रतिष्ठान र विकास समितिमा कार्यरत चिकित्सक सरकारी चिकित्सक सरह मान्यता नदिन सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका कारण असोजमा हुने परीक्षा रोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले असोज १६ गते तत्काल परीक्षा रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले गर्दा अहिलेसम्म परीक्षा हुन सकेको छैन ।
अदालतले असोज २२ गते छलफलका लागि बोलाइएको थियो तर उक्त विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । डा। गिरीका अनुसार ऐनमा सरकारी चिकित्सक भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र विकास समितिका चिकित्सक समेतलाई बुझाएको छ । सरकारी सेवामा भएको स्थायी चिकित्सकले आफूभन्दा बाहेकका चिकित्सक सरकारी होइनन् भनेर मुद्दा दिएका हुन् । यस्तै चिकित्सा ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मुद्दा परेको छ । यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ ।
संविधानमा समावेशी (समानुपातिक)छुट्याएको तर चिकित्सा ऐनमा स्नातकोत्तर तहमा समावेशी कोटा नछुट्याएका कारण ऐन सच्याएर समावेशी कोटा राख्न माग गर्दै मुद्दा परेको छ । अरूको जीवनसँंग खेल्नुपर्ने पेसा भएकाले चिकित्सा शिक्षामा समावेशीका आधारमा कोटा छुट्याउन नहुने आवाज समेत उठ्न थालेको छ ।
नियम परिवर्तन गरेर मात्र परीक्षा लिइयोस् भनेर मुद्दा दिएका कारण त्यो विषय त्यत्तिकै रहेको छ । अर्को विदेशी विद्यार्थीसँंग सम्बन्धित मुद्दा परेको छ । विदेशी विद्यार्थीको हकमा १० प्रतिशत कोटा छ । १० प्रतिशतमा उनीहरूले नेपालमा आएर परीक्षा दिने, परीक्षा दिएर ५० प्रतिशत ल्याउनेबाट मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था छ । त्यसमा सिट पूरा भएन भने सम्बन्धित उनीहरूको मुलुकको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा दिनेको हकमा त्यही परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याउने अङ्कको मेरिटका आधारमा पनि भर्ना गर्ने र त्यसपछि खाली रह्यो भने खुलातर्फ जाने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा विदेशी विद्यार्थी नेपालमा आएर परीक्षा नदिइकन भर्ना गर्ने व्यवस्था हटाइयोस् र स्वतः खुलातर्फ लगियोस् भनेर मुद्दा परेको छ ।
आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा। गिरीले परीक्षा समयमा नहँुदा शैक्षिक सत्र नै पर सरेको बताउनुभयो । उहाँले अध्ययनका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाका लागि परीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थी जुन मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन्छन्, त्यहाँ आवासीय चिकित्सकका रूपमा कार्यरत हुने र स्वास्थ्य सेवा दिने बताउनुभयो ।
अहिले तेस्रो वर्षका विद्यार्थी परीक्षा दिएर निस्के भने पहिलो वर्षका दोस्रो वर्षमा पुगे । पहिलो वर्षका विद्यार्थी खाली हुन पुग्दा शिक्षण अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको सङ्ख्या कम भएको छ । त्यसले गर्दा सेवामा प्रभाव परेको जनाइएको छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
