काठमाडौँ : अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६ वर्षअघि ल्याइएका ५ वटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्ने नेपाल वायुसेवा निगमले ती जहाज व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई चारवटा विकल्प सुझाएको छ ।
निगमले जहाज खरिद गरिदिने अर्थ मन्त्रालयलाई पहिलो रायमा सबै जहाज चिनियाँ सरकारी कम्पनी एभिक इन्टरनेश्नल होल्डिङ कर्पोरेसनलाई नै फिर्ता गर्न सकिने सुझाएको छ । ०६८ मंसिरमा दुई फरक कम्पनीले उत्पादन गरेका ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान बिक्रीका लागि एभिकले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । एभिक चीन सरकारका उत्पादन अन्तर्राष्टिय बजारमा बिक्री गर्ने एजेन्ट कम्पनी हो ।
यदि यो विकल्प चीनले अस्वीकार गरेमा निगमले यी विमान बिक्रीका लागि टेण्डर गर्न सकिने जनाएको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलका अनुसार, मूल्य ह्रास कट्टीपछि यी जहाजको गरिने मूल्यांकनका आधारमा जोसुकै स्वदेशी विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई बिक्री गर्न सकिने छ । यदि बिक्री गर्न नसकिए लिजमा दिन सकिने तेस्रो राय निगमले सुझाएको छ । अन्तिममा चौथो विकल्पका रुपमा निगमले आफूले अब खरिद गर्ने नयाँ जहाजका लागि यी विमानलाई नगद रुपैयाँको हिसाब (डाउन पेमेन्ट) मा पनि प्रयोग गर्न सकिने भनेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन गर्नका लागि दिइएका यी चार सुझाव मन्त्रालयमा पठाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले यी सुझावमा मन्त्रालयको राय लेखेर चाँडै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने भनेको छ । ‘मन्त्रालय र निगमको राय अध्ययन गरेपछि अर्थले यी चार विकल्पमध्ये कुनै एउटामा जाने निर्णय दिन्छ वा मन्त्रिपरिषद् पठाउँछ अहिले भन्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक सञ्चालन घाटा ५० करोड हाराहारीसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै पाँचवटै जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गराइसकेका छन् । निगममा यी जहाज ल्याएर उडाउन ६ वर्षअघि योजना बनाउने तत्कालिन निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा यी घिमिरे पर्यटन मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले त्यसताका निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा थिए ।
निगमले असार १६ गते सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई आफ्नो निर्णय सदर गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो विषयमा पन्छिँदै अर्थलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थले तीनपटक निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई जहाज उडाउन नसक्नुका कारणबारे पत्राचार गर्दै तेस्रोपटक निगमलाई नै जहाज व्यवस्थापनबारे राय मागेको थियो । त्यसै अनुसार निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले मंसिर ३ गते चार वटा रायसहित पर्यटनमार्फत अर्थलाई चारवटा राय दिएका हुन् ।
निगमलाई चीनले सुगम भेगको उडानका लागि ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र दुर्गम तथा हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान ०७१ पछि पटकपटक गरी ६ वटा जहाज उपलब्ध गराएको थियो । यी जहाजको लागत मूल्य ४ अर्ब ३३ करोड हो । चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदानमा दिएको थियो भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । तर, निगमले यी विमान उडाउँदा अत्याधिक इन्धन खपत, अन्य जहाजको तुलनामा यात्रु क्षमतामा गिरावट, चिनियाँ पक्षबाट पार्टपुर्जा, तालिम असहयोग लगायतका आरोप लगाउँदै यी जहाज उडाएर ०७१ यताका ६ वर्षमा २ अर्ब ३० करोड नजिक घाटा बेहोर्नु परको दाबी गर्दै आएको छ ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।