२४ मंसिर, बीबीसी ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको सङ्केतका रूपमा हेर्ने गरिएका हालैका श्रृङ्खलाबद्ध द्विपक्षीय बैठकहरूकै निरन्तरता ठानिएको यसै साता सम्पन्न एउटा संयुक्त संयन्त्रको बैठकलाई नेपाली पक्षले अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण मानेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नक्सा विवादपछि कटुतापूर्ण बनेको दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा दुवैतर्फबाट तत्परता देखाइएको विश्लेषण भइरहेका बेला झण्डै अढाई वर्षपछि उक्त संयन्त्रको बैठक बसेको थियो।
गएको सोमवार भर्चुअल माध्यमबाट भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी संयन्त्र (आईजीसी) को बैठकमा दुवै देशका अधिकारीहरू नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनलाई अन्तिम रूप दिन सहमत बनेको नेपाली अधिकारीहरूले जानकारी दिए।
पारवहन सन्धिका साथसाथै दुई देशका अधिकारीहरू नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौताको संशोधनलाई पनि चाँडै अन्तिम रूप दिन तत्पर भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसबाहेक पूर्वाधार विकास र प्रयोग एवम् द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिबारे भएका छलफलहरूमा भारतीय पक्ष सकारात्मक हुनुलाई नेपाली अधिकारीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
उक्त बैठकमा सहभागी मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले भने, सन् २०१८ यता यस्ता बैठकहरू भएका थिएनन्। झण्डै अढाई वर्षपछि बैठक भयो, त्यो मानेमा यो बैठक निकै उपलब्धिमूलक हो।
हामीले राखेका धेरै विषयलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिनु व्यापारका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
नेपालको प्रस्ताव, भारतको सहमति
मन्त्रालयका अनुसार पारवहन सन्धि तथा रेल सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच व्यापारिक सम्बन्ध थप बलियो हुने खालका केही प्रावधानहरू थपिनेछन्।
उक्त सन्धि पुनरवलोकन र रेल सम्झौता संशोधन टुङ्ग्याउन नेपालले प्रस्ताव राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल–भारत बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वार्तामा नेपाल पक्षले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
सहसचिव दाहालले बैठकमा पारवहन सन्धि र रेल सम्झौतामा संशोधनका विषयहरूको विस्तृत छलफल भने नभएको बताए। उनले बीबीसीसँग भने, पारवहनसम्बन्धी विस्तृत विषयहरूमा हामी यो बैठकमा प्रवेश गरेनौँ।
किनकी हामीले यसअघि नै भएका विभिन्न चरणका बैठकमा ती विषयलाई विस्तृत रूपमा छलफल गरेर टुङ्ग्याइसकेका छौँ । यो बैठकमा चाहिँ त्यसलाई अब अन्तिम रूप दिने कुरा भयो।
थपिएका सुविधा
यसअघिका चरणबद्ध बैठकहरूमा सहभागी भइसकेका नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार पुनरवलोकन हुने पारवहन सन्धिमा नेपाललाई सहज हुने खालका केही कुराहरू थपिएका छन्।
त्यस्तैमध्येको एउटा हो– इनल्यान्ड वाटरवे भनिने नदीहरूको मार्ग प्रयोगको सुविधा। अहिलेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब नेपालले विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्रै साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउन पाउनेछ।
त्यस्ता मार्गमा मुख्यतः तीनवटा रहेका छन्– कोलकाता–वाराणासी, कोलकाता–साहेबगञ्ज र कोलकाता–कालुघाट। अहिलेसम्म नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा वा पठाउँदा भारतीय बन्दरगाहपछि स्थलमार्ग मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ। जलमार्गको प्रयोगले लागत र समय दुवैको बचत हुने जानकारहरूको भनाइ छ।
पुनरवलोकन गरिएको सन्धिको मस्यौदामा हाल वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र भित्र्याइदैँ आएको बल्क कार्गो अब विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट पनि भित्र्याउन पाइने सुविधा थपिएको बताइएको छ।
त्यस्तै पारवहन सन्धिलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री पनि बनाउनु पर्ने भएकाले प्रविधिसँग सम्बन्धित केही संशोधन समेत गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
उदाहरणका रूपमा कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीलाई लिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। अब नेपाल–भारत आयात निर्यातमा यो प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दै लगिने बताइएको छ।
रेल सम्झौतामा के थपिन्छ ?
वर्तमान रेल सम्झौता परिमार्जन भएपछि नेपाली रेल पनि भारतका बन्दरगाहसम्म पुगेर सामान ल्याउन सक्ने उक्त सम्झौता संशोधनका छलफलहरूमा सहभागी अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा अहिले रेल सेवा विकासको क्रममा रहेकाले भविष्यमा त्यो सम्भावना रहेकाले सम्झौतामा त्यस्तो बुँदा राखिएको बताइएको छ। त्यस्तै भारतका निजी रेल सेवाहरूले पनि नेपाली नाकासम्म सामान ल्याउन पाउनेलगायतका व्यवस्था त्यसमा थपिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यी दुई विषयबाहेक सोमवारको बैठकमा नेपाल–भारत व्यावार तथा वाणिज्यबारे थप विषयमा छलफल र सहमति जुटेको सहसचिव दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालले फूलबारी–बङ्गलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकोमा उक्त त्यो मार्गमा ट्राफिक समस्या धेरै देखिएको भन्दै भारतसँग एसियन राजमार्ग प्रयोग गर्न दिन माग गरेको छ।
त्यसबारे भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर नेपाललाई जवाफ दिने भएको छ। नेपालले उक्त बैठकमा नेपाली जुटका सामग्रीमा भारतमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्कबारे पनि कुरा उठाएको र त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने आश्वासन पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पारवहन सन्धि र रेल सम्झौता संशोधनको आवश्यकता
लामो समय द्विपक्षीय व्यापार वार्ताहरूमा सहभागी भएका वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर शैँजूका अनुसार नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धिका कतिपय प्रवाधानहरू अहिलेको नयाँ परिस्थितिका लागि पुराना भइसकेका छन्।
उनी भन्छन्, प्रविधि र पूर्वाधार विकासका हिसाबले पनि कतिपय कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। त्यसलाई चरणबद्ध छलफल गरेर टुङ्ग्याइसकिएको छ। अब हस्ताक्षर भएपछि लागु हुने हो।
उनी भारतमा कृषकहरूले धेरै अनुदान पाउने भएकाले सस्तोमा उत्पादन हुने हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने अवस्थालाई कम गर्नका लागि पनि पारवहन सन्धिमा केही प्रवाधान राख्नु आवश्यक परेको बताउँछन्।
त्यस्तै रेल सम्झौतामा पनि दुवै देशका लागि समान रूपले फाइदा पुग्नेगरी संशोधन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
हस्ताक्षर कहिले होला ?
नेपाली अधिकारीहरूले उक्त सन्धि र रेल सम्झौताको अन्तिम रूप तयार भएर आगामी तीन महिनासम्ममा हस्ताक्षर हुनसक्ने बताएका छन्।
तर त्यो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि निर्भर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धि हरेक सात वर्षमा दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्ने सहमति छ।
यदि दुवै पक्षको संशोधन नभएमा यो स्वतः नवीकरण हुने गर्छ। पछिल्लो पटक सन् १९९ मा पुनरवलोकन भएको उक्त सन्धि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको थियो। गत ज्यानुअरीमा उक्त सन्धिको समय सकिएको भए पनि त्यसबेला स्वतः नवीकरण भयो।
अहिले यसको म्याद अझै ६ वर्ष बाँकी भए पनि नेपालले पुनरवलोकन चाहेकाले चाँडै पुनरवलोकन भएको सन्धिमा हस्ताक्षर हुने बताइएको हो। पुनरवलोकन भएको सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि स्वतः नवीकरण भएको पुरानो सन्धि स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ।
