६ पौष, काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता पछि ग्रामिण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गर्दै कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरउत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालको कृषि र बजारको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र कृषि–व्यवसायमा बढ्ने प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरउत्थानलाई सघाउने बताए ।
आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूहहरु र बजारबीच उत्पादनशिल सझेदारीको सहजिकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै उच्च मूल्यका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य श्रृंखलाको विकास गर्दै बजार श्रृंखलामा दिर्घकालिन समावेशिकरणलाई बढाउने विश्वास पनि गरिएको छ । यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
