१० पौष, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम गर्न २०७२ साल पुस १० गते प्राधिकरण स्थापना भएको थियो ।
प्राधिकरणले निजी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातात्त्विक सम्पदा, सार्वजनिक र सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । तर भूकम्पको पाँच वर्ष ८ महिनामा पनि पुनर्निर्माणका काम भने सकिएका छैनन् । निजी आवासमा अहिलेसम्म ७६ प्रतिशतले मात्रै अनुदानको तेस्रो किस्ता बुझेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
भूकम्पले घर भत्केका झण्डै ८ लाख लाभग्राहीसँग अनुदानको सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये ५ लाख ५८ हजार घरको पुनर्निर्माण भएको छ । प्रवलीकरण गर्नुपर्ने झण्डै ७८ हजार घरको काम पनि अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
निजी आवासमा सन्तोषजनक प्रगति भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको दाबी छ । भूकम्पपछि भएको नाकाबन्दी र पछिल्लो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमकाबीचमा पनि पुनर्निर्माणले गति लिएको उनको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को पहिलो चार महिनामा २७ वटा विद्यालय भवन र १२ वटा पुरातात्त्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ । यो अवधिमा रानीपोखरी तथा बालगोपालेश्वर मन्दिरको काम सकिएको छ । धरहराको २० औँ तलामा काम भैरहेको छ ।
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ९ सय २० पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये अहिलेसम्म ४ सय ५९ वटाको काम सकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले १ सय १९ सम्पदाको काम भैरहेको छ भने अरु ३ सय ४२ सम्पदाको काम बाँकी छ ।
त्यस्तै भूकम्पले भत्केका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनमध्ये ६ हजार ५८ वटाको काम सकिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । १ सय ४५ वटा बन्दै छन् । भूकम्पले क्षति पुगेका ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ५० वटाको पुनर्निर्माण भएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनमा प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम बाँकी रहेपछि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभरि बजेट परिचालनसहित सक्रिय रुपमा काम गर्नेछ भने बाँकी ५ महिना १० दिन दस्तावेज हस्तान्तरण, लेखा परीक्षणलगायतका काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
