काठमाडौँ: सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि राजीनामा नदिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद विघटन गर्दै पदबाट राजीनामा नगरेर बदनियत गरेको भन्दै संसद विघटन गर्ने निर्णय उल्ट्याउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग इजलाससमक्ष त्रिपाठीले राख्दै त्यस्तो भनेका थिए । उनले नेपालमा र विश्वका अन्य मुलुकका संसदीय अभ्यासमा संसद भंगसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने गरेको तर्क राखे ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्री पनि कामचलाउ हुने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छैन र ? भन्दै त्रिपाठीलाई प्रतिप्रश्न गरे ।
संविधानको धारा ७७ (ग)मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएको मानिने भन्दै त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी प्रयोजनका लागि कामचलाउको जिम्मेवारी दिइएको भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएपछि दूरगामी असर पार्ने नीति तय गर्ने, निर्णय लिन र नियुक्ति गर्न पाउँदैन । संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारमात्रै ८ मन्त्री र १ राजमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसले उनी पूर्णकालीन प्रधामन्त्री हुन् कि निर्वाचन प्रयोजनको सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ ।,यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
