१५ पुस, काठमाडौं ।
अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई कारबाही गर्ने सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिएको छ।
थुनामुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेशपछि प्रहरीले बारम्बार चन्द समूहका नेता कार्यकर्तालाई पुनः पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसो नगर्न आदेश दिएको हो। कुनै एउटा मुद्दामा पक्राउपछि अदालतले छाड्न आदेश दिए पनि प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा लगेर अर्कै मुद्दा लगाउँदै थुन्ने गरेको छ।
चन्द समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जङ्गबहादुर भण्डारीसहित बिलबहादुर गुरुङ, दुर्गालाल तामाङ, नारायणबहादुर कुँवर, सुजन थापाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उनीहरुलाई पुनः पक्राउ गरे गृह र प्रहरी नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चले चेतावनी दिएको हो।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विभिन्न जिल्लाका अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भए पनि त्यसविपरीत प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको ठहर गरेको छ। ‘अदालतका आदेशहरूको अनदेखा गरी जसरी पनि थुनामा राख्ने धारणा राखेर बन्दी बनाएको पाइएको’ सर्वोच्चको ठहर छ।
उनीहरूलाई तत्कालै थुनामुक्त गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। जङ्गबहादुर भण्डारी र रवीन्द्र नखोलालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीले अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउँदै थुनामा राखेको थियो। उनीहरूको तर्फबाट निरूता विकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेकी थिइन्।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेश पर्चामा लेखेको छ, “अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनू।”
अहिले गृहमन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा महेश्वर न्यौपाने र आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री छन्।
