काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । कानुन व्यवसायीको प्रतिवादका बाबजुद गत १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश गरेको थियो । निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेपछि पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमै पठाउन फेरि एक पटक पहल गर्दैछन् ।
रिट निवेदक र अरू कानुन व्यवसायीहरू संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । संविधानकै ट्र्याक निर्धारण गर्ने प्रकृतिको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने मुद्दा पाँच सदस्यीय इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ । यो आवाज सुनुवाइ भए यसअघिका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूमा झैं कम्तीमा पनि ९ वा ११ सदस्यीय इजलास गठन हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा निष्पक्ष र तटस्थ सुनुवाइको सुनिश्चितता न्यायालयका लागि प्रमुख चुनौती हो । ‘केही न्यायाधीशबारे विवाद पनि भयो, सानो इजलास गठन गर्दा भोलि पनि त्यस्तै प्रश्न आउँछ । त्यसैले अलि बृहत् इजलासले न्यायनिरूपण गर्दा निष्पक्षता झल्किन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो जत्तिको ठूलो र राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा अर्को हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो निष्पक्षता र स्वतन्त्रता देखाउन पनि सकेसम्म बृहत् इजलास गठन हुनुपर्छ ।’
२०५१ र २०५२ सालमा पनि सानो इजलासले हेर्दा हुने भए पनि विवाद नहोस् भनेर नै ११ सदस्यीय इजलास गठन भएको उनले बताए । उनको भनाइमा कम्तीमा पनि संवैधानिक इजलासको ‘रोस्टर’ मा भएका न्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर इजलास गठन गर्नु उचित हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हाम्रो आफ्नो र विभिन्न मुलुकको अभ्यास’ लाई आधार मानेका छन् । उनले अदालतमा पठाएको प्रतिउत्तरमा २०५१, २०५२ र २०५९ सालको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसबारे भएको न्यायनिरूपणका विषयलाई आफूले आधार मानेको उल्लेख गरेका छन् । एक संवैधानिक कानुनविद्का अनुसार अब त्यसको औचित्य हेर्न पनि पुराना नजिरहरूको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कतिपय अवस्थामा तिनकै औचित्य अब सान्दर्भिक नहोला,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘अब पाँच जनाको इजलासले ११ वा ९ जनाको इजलासको फैसलालाई उल्ट्याउनुपरे के गर्ने ? भोलि नैतिक प्रश्न आउन सक्ने भएकाले त्योभन्दा बृहत् रूपमा सोच्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधान २०४७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयोग चार पटक भइसकेको छ । दुई पटक अदालतको कदमका कारण विघटन सफल हुन सकेन भने दुई पटकको विघटनलाई अदालतले अनुमोदन गर्यो । त्यसरी विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा दुई पटक ११ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो भने एक पटक तत्कालीन राजाले राय माग्दा ९ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो । त्यसको तुलनामा अहिले गठन भएको इजलास निकै सानो अर्थात् ५ सदस्यीय हो । सामान्यतया कुनै नजिरको औचित्य असान्दर्भिक भई नयाँ नजिर प्रतिपादन हुने अवस्था आए पहिलेको भन्दा बृहत् इजलास आवश्यक मानिन्छ । ती नजिरहरूमाथि विवेचना गरी नयाँ विधिशास्त्रीय मत निर्माण गर्नुपरे असहज नहोस् भनेर पनि अहिले कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् इजलासको माग गरिरहेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका कानुन व्यवसायीहरूसमेत बृहत् पूर्ण इजलास गठनको मागमा करिब एकमत छन् । उनीहरूले बुधबारको सुनुवाइको सुरुवातमा नै त्यो माग उठाउने तयारी गरेका छन् ।
‘न्यायपालिकामा निष्पक्ष छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । साथै न्यायपालिकाको नेतृत्वले पनि प्रक्रियागत रूपमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका हौं,’ निवेदकका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले कान्तिपुरसित भने, ‘निष्पक्षता सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।’ उनका अनुसार, विघटनको सूचना र लिखित जवाफमा पनि विगतको अभ्यासबारे उल्लेख भएकाले नजिरबारे छलफल हुनेछ । त्यसक्रममा ११ सदस्यीय इजलासको नजिरको व्याख्या गर्न ५ सदस्यीय इजलासलाई नैतिक कठिनाइसमेत हुने देखिन्छ । ‘संविधान बदलिए पनि विधिशास्त्र बदलिँदैन,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘त्यस हिसाबले बृहत् पूर्ण इजलासको माग न्यायोचित हो ।’
शंका निवारणको उपाय
अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि अनेक संशय देखिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गोप्य रूपमा भेटे । अध्यादेश जारी गरेर डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भए र गोप्य रूपमा निर्णयमा हस्ताक्षरमात्रै गरेनन्, आफ्ना मानिसलाई पनि सिफारिस गराए । सरकारविरुद्धका निवेदनहरू सुनुवाइको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । विगतको अभ्यास तोड्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा वरीयताक्रम तोडेर इजलास गठन भएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले पनि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् इजलासले हेर्नुपर्ने बताए । ‘एकले भन्दा दुई, दुईभन्दा तीनमा ज्ञानको दायरा र निष्पक्षताको अनुभूति बढी हुन्छ । त्यसका लागि पनि बृहत् इजलास आवश्यक छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाक्रम आपसमा सम्बन्धित भएकाले प्रधानन्यायाधीश पनि त्यसमा जोडिएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उहाँ पनि बस्नुभयो, सबैतिर प्रश्न उठ्यो । त्यसैले पनि उहाँले आफ्नो तटस्थता सावित गर्न बृहत् इजलास गठन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’
पाँच सदस्यीय इजलासमा तीन जना न्यायाधीशको बहुमतको निर्णय मान्य हुने भएकाले दुई जनाले साथ दिनासाथ प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अनुकूलको फैसला गर्छन् कि भन्ने शंकासमेत छ । संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको १४ सदस्यीय रोस्टरबाट उनले पहिलो पटक नै ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा न्यायाधीश छनोट गरेर इजलास गठन गरेकाले पनि त्यो शंकालाई थप बल दिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन भएको थियो । इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू छनोट भएका थिए । ‘अहिले पनि विगतको अभ्यास पछ्याउने हो भने अनेक आशंका र संशय स्वतः कम हुन्छ । के कसो हो भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले बहुमत रायका लागि आफूअनुकूल इजलास गठन गरे भन्ने आरोपको सामना पनि गर्नुपर्ने छैन, जुन तटस्थताका दृष्टिकोणले पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि सुरक्षित विकल्प हो ।’, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
