२५ पुष, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस विभाजित देखिएको छ ।
मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गरे दलहरुको विरोधका बीच यसअघि घोषित मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने निश्चित प्रायः छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन सदर नहुने भन्दै निर्वाचनको तयारी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।यसमा बल थप्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिँदै आएका छन् । तर देउवाकै पार्टीका अन्य नेताहरु भने प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन नगराउने जिकिर गर्छन । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले जुलुश निकालेर दबाब सिर्जना गर्न नहुने बताए । उनले अदालतको निर्णय कांग्रेसलाई मान्य हुने भन्दै निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा जान नेपाली कांग्रेस तयार रहनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनेमा पार्टी भित्रैबाट शंका भइरहँदा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जनतामा जाँदा केही नबिग्रिने भन्दै सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो अदालत जनता भएकोले जनतामा जाने मौका आउँदा कांग्रेस भाग्नु नहुने तर्क गरे । तर कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले भने असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव कुनैपनि तरिकाले हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन । दुई तिहाईको सरकार भन्ने तर संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने सरकारले कसरी चुनावबाट जनताको मत लिन सक्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदिए निर्वाचनमा जानुपर्नेमा नै कांग्रेसको एकमत छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउने÷नगराउने विषयमा भने नेपाली कांग्रेस विरोधसभा मै विभाजित रुपमा प्रस्तुत भएको छ । कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा गएपनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा भने औपचारिक रूपमा अझै उभिएको छैन । यसअघि पनि पुनःस्थापनाका पक्षमा खुल्न नचाहेका देउवा विघटनको विरोधमा भने सहभागी भइरहेकै छन् । तर कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल खेमा भने आफूहरूको आन्दोलन पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै लागि भएको दाबी गर्छन । यस विषयमा कांग्रेसले पार्टीमा एक मत बनाउन सकेको छैन । यसैले पनि संसद विघटनविरुद्धको संयुक्त मोर्चा बनाउने नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रस्ताव काग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। कांग्रेसको असहयोगले पुनस्थापनाको अडानमा रहेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह आफूहरुको आन्दोलन कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छ । कांग्रेस भित्रै एकथरी नेताहरु चाँही सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्य हुने भन्दै निर्वाचनका विषयमा बोल्न आवश्यक नै नरहेको बताउँछन् । एक अन्र्तवार्तामा बोल्दै नेता गगन थापाले अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्ने अदालतले विघटन सदर गरे निर्वाचनमा होमिनै पर्ने भएकाले निर्वाचनको पक्षमा छु भनेर भन्नु नपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएकाले यसको विरोध प्राथमिक रहेको बताएका थिए ।
