काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि चर्को रोष व्यक्त गरे । देशव्यापी दौडाहाका साथ कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उनको शनिबारको आक्रोश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो ।
युवा संघको भेलामा उनले ‘एकपटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने’ भनी टिप्पणी गरे । ‘पोहोर, परार जागिर खाएको थिएँ र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अलमल्याउने गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानमा संवैधानिक इजलास छ । संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनिरहेका छन् । कुन संविधानले भन्यो, संवैधानिक इजलासले हुँदैन ?’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेकाहरू हन्डीबाट चलेको आरोपसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधानविरोधी भएको टिप्पणी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उनले संवैधानिक इजलासबाटै विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनेर अर्को विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभालाई ‘सुकेका रूख’ को उपमा दिँदै वैशाख १७ र २७ गतेको चुनावबाट नयाँ बिरुवा रोपिने बताएका छन् । चुनाव कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहुने उनको धारणा थियो ।
पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती जो कोही नागरिकलाई संविधानको व्याख्या र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । ‘संविधान सार्वजनिक दस्ताबेज हो, त्यसमा हुने टिप्पणीबाट कोही पनि रिसाउनुपर्ने छैन । तर आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्यसमेत रहेका वस्तीले भने, ‘आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्ने त अहिलेसम्म सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कताकता अभिव्यक्तिमाथि कुण्ठित गर्न खोजेजस्तो देखियो । यो ठीक भएन ।’
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको धारणाले प्रभावित हुने गरी मुलुकको न्यायालय कमजोर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र धारणा राख्न कसैले नरोक्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतले आफ्नो काम गर्छ, यस्ता कुरा नोटिसमा लिँदैन ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई गुमराहमा राखेको, धम्क्याएको र अलमल्याएको आक्षेप ओलीले लगाएका छन् । जब कि शुक्रबारको वक्तव्यमा अदालतबारे केही विवरण उल्लेख छैन । वक्तव्य निकालेका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ओलीको प्रतिक्रियापछि फोनबाट छलफल गरेका थिए । एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कान्तिपुरसित ‘मनमा केही कुरा लागे बोल्नैसमेत नहुने अवस्था आएको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामीले संविधान पढेको हो । त्यसबाट हेर्दा के देखिन्छ, त्यत्ति भनेको हो । अब संविधान पढ्न पनि प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने ?’ उनले भने, ‘अरिंगाल र साइबर सेनासँग भिडेर साध्य हुँदैन । अब दोहोरी नखेल्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । जति मन लाग्छ, गाली गरुन् ।’
भारतमा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशबारे लेखेबापत अवहेलना मुद्दा खेपेका कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषणका विषयमा पूर्वन्यायाधीशहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । श्रीलंकाको न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दा विश्वभरका कैयौं न्यायाधीश र उनीहरूको नेटवर्कले प्रतिक्रिया दिएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दी बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यले संविधान र त्यसबारे ओली सरकारले गरेको व्यवहारबारे धारणा सार्वजनिक गरेकाले विचाराधीन मुद्दाबारे त्यसले सरोकार नराख्ने उनले दाबी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विचारलाई निषेध गर्न खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने देशव्यापी कार्यक्रमका दौरान तिखो र अत्यन्त आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षले सत्ताको बल देखाइरहेको छ, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसले समाजलाई मुडेबलतर्फ डोर्याउँदै छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यस्ता गतिविधिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा झैं समाजमा विभाजन गर्ने खतरा छ । मान्छे जम्मा गरी जुलुस देखाएर हामी केही पनि मान्दैनौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।’
आफूलाई सबै छुट !
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यले अदालतलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता गर्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भने विभिन्न मञ्चहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर हुनेलगायतका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आन्तरिक भेटघाटमा त उनले ‘सबैतिर म्यानेज गरिसकेको’ समेत बताउने गरेका छन् । तर संविधानमाथिकै आफ्नो धारणा राखेका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि भने उनले रुखो टिप्पणी गरे ।
शनिबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदन संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए । जब कि मुद्दाका पक्ष मानिने कानुन व्यवसायीहरू र निवेदकमध्येका देव गुरुङलगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमा यसबारे बोलेका छैनन् । उनीहरूको मागदाबी केवल इजलासमा सीमित छ ।
मुलुकको कार्यकारी अधिकार बोकेको र मुद्दाको ‘झगडिया’ समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले भने इजलासकै बारेमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरेका हुन् । ‘उहाँ मुद्दाको पक्ष मात्रै हो । उहाँले कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्नुभएको छ र कतिपय अवस्थामा न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ,’ विघटनविरुद्धको मुद्दा हाल्ने गुरुङका कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘इजलासबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम हो । मुद्दाको पक्षले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नै मिल्दैन । उहाँले अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहनुभएको छ ।’
आफूले सबै गतिविधिमार्फत दबाब र प्रभाव बढाउने तर आफू इतरको पक्षलाई निषेध गर्ने रणनीति देखिएको एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताए । ‘आफू जे पनि बोल्ने, तर अरूले आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोल्यो कि हप्काउने शैलीले अन्ततः नागरिकका अभिव्यक्तिमाथि नै बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीमाथि अदालतलाई धम्क्याएको आरोप छ । तर उहाँले हामीलाई धम्क्याएर अदालतलाई नै प्रभाव पार्न खोजेको देखियो ।’, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
