२९ पुस, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । इजलासमा न्यायाधीश मल्ल नयाँ थपिएकी हुन् ।
बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी थिइन् । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेकोमा ती मुद्दा कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुने भएको छ ।
यसअघि गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो । निवेदकको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा केन्द्रित भएर बुधबार बहस गर्नेछन् ।
त्यसो भएको खण्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै यही संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनी बहस गर्ने रणनीति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीको छ ।
त्यसो हुँदा बुधबार पनि मूल विषयवस्तुमा बहस प्रवेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संवैधानिक इजलासमै बहस हुनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यो विषय झनै पेचिलो बनेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यकर्ता भेलामा संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए ।
