२ माघ, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भनेर सर्वोच्चमा बहसका लागि उपस्थित सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन संवैधानिक इजालसबाट नै टुंगो लगाउने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारेको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपस्थित सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक र कानुनी आधारमा सर्वोच्च अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आउनुपूर्व १० जना न्यायाधीशले हेर्दै गरेका मुद्दा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानमा गरेपछि ५ जनाको संवैधानिक इजलासले हेरेको स्थापित भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासबाट नै संसद विघटनपूर्व परेका मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गरे ।
विगतमा संसद् विघटनका मुद्दा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले हेरेको भए पनि अब ५ जनाको संवैधानिक इजलासबाट नै टुंगो लगाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो । १३ रिट निवेदकहरूमध्ये १२ ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बुधबारको बहसमा रिट निवेदकहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । विपक्षी सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश रहने र बृहत् पूर्ण इजलासमा पनि कम्तिमा ५ जना न्यायाधीश रहने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संवैधानिक इजलासलाई नै पनि बृहत् पूर्ण इजलास मान्न सकिने तर्क पनि राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको पुस ८ गतेको निर्णय सही कि गलत भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।
सअघिको संविधानमा व्यवस्था गरिएको विशेष इजलासको मुद्दा पनि यो संविधानले संवैधानिक इजलासमा जान्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलको प्रधानन्यायधीशको एक इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भनिएकोले अब संवैधानिक इजलासबाट अर्को इजलासमा हेर्ने भन्दा प्रधानन्यायाधीश सही हुन्छ कि गलत हुन्छ ?
बृहत् पूर्ण इजलासमा ५ जना न्यायाधीश वा ५ भन्दा बढी न्यायाधीश भन्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले थपे, बहत् पूर्ण इजलासमा ५ जना वा ५ भन्दा बढी न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । त्यसैले, संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश हुने हुँदा यसबाट नै यो मुद्दाको टुंगो लगाउँदा अन्यथा हुने सम्भावना छैन ।
सरकारी कदमको बचाउ गर्न बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दा अन्य इजलासमा पठाइपाऊँ भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए ।
संवैधानिक इजलासमा हेरिपाऊँ भन्ने निवेदन आएको छ तर संवैधानिक इजलासमा भएको मुद्दा अरु इजलासमा हेरिपाऊँ भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । संवैधानिक इजलासमा आइसकेको संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा जाने बाटो छैन, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएका कानुन व्यवसायी रमेश बडालले विगतमा ११ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले संसद विघटनका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको भएपनि वर्तमान संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकाले विगतको नजीर मानिरहन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । उनले व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो भनेका थिए ।
बडालसँग विगतमा मान्य सिद्धान्तलाई पहिलेको परिवेशमा भएका भनेर अहिले मान्य हुन्न भन्न मिल्छ ? भनेर इजलासले जिज्ञासा राखेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नका लागि संविधानले नै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकाले अन्य इजलास गठन गर्न नहुने बताए ।
उनले संवैधानिक इजलास नै सर्वोच्च इजलास रहेको धारणा राखे । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले उक्त रिट निवेदनहरूमाथिको सुनुवाइलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै बहस गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेको छ ।
