काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि नवौं दिनको बहस नसकिएपछि मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको छ । सोमबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र मेघराज पोखरेलले बहस गरे । सोमबार भएको बहसमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने भनी पुनः प्रश्न दोहो(याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले आफ्नो भनाइ इजलासमा राखे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको अन्य उपधारामा जान मिल्छ कि मिल्दैन ?’ त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेलले स्थायित्वका लागि विगतमा भएका विघटनको अधिकार वर्तमान संविधानबाट झिकिएको बताए ।
अविश्वासको प्रस्ताव पनि दुई वर्षसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले चलाउन सके पाँच वर्ष चलाउने, नसके पदबाट हट्नुपर्ने तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने राजीनामा दिने हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पढ्ने संविधान फरक हो भनी इजलासमा प्रश्न गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले रिट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै उनले सबैले अध्ययन गर्ने संविधान एउटै भएको र पदमा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को हुन नसक्ने दाबी गरे ।
‘संविधानले चिनेको संवैधानिक इजलास भएकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे बहस हुँदै छ,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्का संविधान छ भने अर्कै कुरा १ नत्र श्रीमान्हरूले इजलासबाट पनि संविधान पल्टाउनुभएको छ । पदमा नहुँदा अर्कै हुने र अहिले अर्का संविधान हुँदैन होला ।’
त्यस्तै उनले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र महान्यायाधिवक्ता खरेलमाथि पनि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । पहिला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्ने तिनै व्यक्ति अहिले विघटनको समर्थनमा रहेकामा आपत्ति जनाए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
