१९ माघ, काठमाडौँ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ । आजबाट सरकार पक्षले रिटमाथि बहस सुरु गरेका छन् ।
बहसका क्रममा महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै भएको जिकिर गरे ।
निवेदकले ७६ (१) को सरकार भने पनि बहसका क्रममा त्यस विपरित धारणा आएको भन्दै उनले ७६(२) बमोजिमको सरकार हो भने दुई दलहरू कुन हुन् भन्ने प्रश्न गरे ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले अहिलेको सरकार बहुमतको भए/नभएको बारे महान्यायधिवक्ता खरेललाई प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका खरेललाई सिन्हाले चुनावमा छुट्टाछुट्टै पार्टीका रूपमा सिट प्राप्त भएको र राजपत्रमा पनि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठन भएको व्यहोरा सुनाए ।
संविधानमा कुनै एउटा दलले निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ को २ मा दुई दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान छ । न्यायाधीश सिन्हाले खरेललाई सोही प्रावधान सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री चयन भएपछि बल्ल पार्टी एकता भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएका थिए । तर फागुन ५ गतेको संयुक्त संसदीय दलको बैठकले मात्र केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो ।
’मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ को जुन निर्णय छ। त्यसमा राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा म २०७४ साल ११ महिना ३ गते भनेर अरू व्यहोरा लेखिएको छ’, न्यायाधीश सिन्हाले भने, ’जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएकै छैन। मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट २०७४÷११÷३ मै पार्टी एकीकरण भैसकेको थियो र म त्योबेला बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा चुनिएको थिएँ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उल्लेख गर्नु पछाडि के हो? स्पष्ट पारिदिनुहोस्।’
