७ फागुन, काठमाडौं । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्धा परे ।
ती मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो । मुद्धाको पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीको बहस शुक्रबार सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फागुन १० गते भित्र बहस नोट उपलब्ध गराउन पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेका छन । सुनुवाइमा दर्जनौँ कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा बहस गरे । कानुन व्यवसायीको लामो बहसले गर्दा नै यस मुद्दामाथिको सुनुवाइ लम्बिएको थियो । पेचिलो मुद्दा र कानुन व्यवसायीको चर्काे वकालतलाई मध्यनजर गरेर संवैधानिक इजलासले सहयोगीका रुपमा एमिकस क्युरी गठन गरेर बहसका लागि निम्त्याएको थियो । सोही अनुसार पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि एमीकस क्युरीका तर्फबाट पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे । उनिहरुको बहस सकिएसँगै फागुन १० गते भित्र बहस नोट उपलब्ध आग्रह गरिएको हो । अब अर्काे हप्ता प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ । मुद्धाको फैसलाका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फागुन ११ गतेभन्दा पछि कुनै पनि दिन फैसला आउन सक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । सर्वाेच्चको फैसलाको समय नजिकिदै जादा प्रतिनिधिसभा विघटनाविरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले आफ्ना नेताहरुलाई कुनैपनि बेला कुनैपनि निर्णयमा जानुपर्ने हुन सक्छ भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।सो समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले आफू पक्षीय केन्द्रिय सदस्यहरुलाई आकस्मिक रुपमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएपछि नेपालको राजनीतिक माहोत थप गर्मिएको छ ।
