७ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा फुटको बाछिटाले प्रदेश प्रमुखलाई पनि छुन थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गरेकी छन । प्रदेश प्रमुख परियार प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुख परियारलाई नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारलाई पदमुक्त गरेको जनाइएको छ । परियारलाई पदमुक्त गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त गरेकी छन् । रौतहटका झा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् । झा मधेसवादी दल निकट मानिन्छन् । उनी पछिल्लो समय राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा परिचित छन् । पदमुक्त परियार तत्कालीन नेकपामा माओवादीका नेता हुन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी बाँकेबाट निर्वाचित सभासद बनेका थिए । पछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट अलग्गिएर मोहन वैद्यसँग गएका उनी केही समय नेत्रविक्रम चन्द विप्लव को समूहमा समेत थिए । पछि फेरी उनि माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए । नेकपाको असर प्रदेशमा सरेसँगै प्रदेश सरकारमा हलचल मच्चिन त थालेकै थियो अहिले प्रदेश प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हटाइएको छ । नेकपा विभाजनको हिलो प्रदेश प्रमुखको कुर्सीमा समेत छ्यापिन थालेपछि भने अन्य प्रदेश प्रमुखहरुको कुर्सी समेत तरंगित भएको छ । अहिले रहेका प्रदेश प्रमुखहरुमा, प्रदेश नं १ को प्रमुखमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश नं २ मा तिलक परियार, प्रदेश नं ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त छन् । प्रदेश १ प्रमुख प्यासी पूर्व एमाले, प्रदेश २ प्रमुख परियार पूर्व माओवादी, बागमती प्रदेश प्रमुख प्रसाई पूर्व एमाले तथा ओली निकटस्थ, गण्डकी प्रदेश प्रमुख शेरचन पूर्व माओवादी, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख यादव पूर्व एमाले, कर्णाली प्रदेश प्रमुख कलौनी पूर्व एमाले र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख पन्त पूर्व माओवादी समर्थक हुन् । नेकपा एक भएको अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपतिद्धारा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई, ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा नेकपा विभाजित भएपछिको अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड पक्षका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको हो । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका नेपालका प्रथम प्रदेश प्रमुखहरुलाई, प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली आएपछि पदमुक्त गरी नयाँ व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुखहरु प्रदेशमा सरकारका प्रतिनिधिहरु हुन् । उनीहरुको कार्यकाल ५ वर्षको रहने भएता पनि राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा १६५ मा प्रावधान छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई हेर्दाखेरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्नु वा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक कार्य होइन । तर नेकपा औपचारिक रुपमै विभाजन नहुँदा प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णयको भने आलोचना सुरु भएको छ ।
