२२ चैत, काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको आइतवारको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आइतवारको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार समितिले बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले नागरिक लोडशेडिङको चर्को मारमा परिरहँदा पनि विशेष सुविधाका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सांसद यादवले सरकारले लेखा समितिको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र निर्णय कार्यान्वयन भएको/नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । यस्तै सांसद राजन केसीले उद्योगीले जुनसुकै हालतमा पनि बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने बताए ।
यसअघि अदालत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता तिर्न पटक–पटक उद्योगी व्यापारीलाई निर्देशन दिँदै आए पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठ्न बाँकी छ ।
२०७२ सालदेखि सरकारले अन्य क्षेत्रमा लोडशेडिङ भए पनि मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा केही बढी शुल्क लिएर छुट्टै लाइनमार्फत चौबीसै घण्टा बिजुली दिएको थियो ।
