×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
ओली राजीनामा नदिने अडानमा, बादल एक्लैले गरे प्रतिकार|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतलाई भारी पर्नेछ मजाकको कक्रोज,नेपालको विद्रोहसँग कसरी जोडिन्छ ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रास्वपाका माननीयहरुले रविलाई मन फुकाएर सुनाए|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-08-2083 || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतीय ‘कक्रोज‘ले किन भने नेपाल र बंगलादेशसँग तुलना नगर्नु ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
पिता बिना ट्रम्प जुनियरको विवाह,ट्रम्पको परिवारमा को–को छन् ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पोल सुनाएपछि रविले के भने ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अमेरिकाविरुद्ध नेपालको शानदार जित,इशान र सन्दीपको जादु || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रवि, छवि र जिवीविरुद्ध अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै चल्ने|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
नेपालमा पाकिस्तानको जस्तो “हाइब्रिड शासन मोडेल” सम्भव होला ?|| Nepal Times
May 22, 2026

चीनसँगका परियोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र

विराटनगर,असार ४
सरकारले चीन सहयोग सम्बन्धि कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले चीन सहयोगसम्बन्धि कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्विकृत गरेको हो ।

सो समझदारी पत्रमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको २ दिन अघि सरकारले विगतमा चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागहरुको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता बास्कोटाले लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्विकृति पनि दिइएको बताए।

Advertisement
Advertisement

त्यसैगरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top