५ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक खिचातानीले प्रदेश सरकारलाई कामबिहिन बनाउँदै लगेको छ ।
प्रदेश सरकार ढाल्ने र बचाउने खेलमा महिनौँ बित्दा सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अझ, प्रदेश १ र २ मा त झनै, प्रदेशको नाम राख्ने विषय एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । कोरोनाले चर्को महामारीको रुप लिइसक्दा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने, प्रश्न उठाउने काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेश सांसदहरु पनि सरकार गिराउने र बचाउने खेल मै छन् । सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो प्रदेशसभालाई समेत कामबिहिन बनाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्ने, फेरि आह्वान गर्ने, संसद वैठकमा अवरोध गर्ने जस्ता खेलको मैदान बनाइँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन यता प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा गैरराजनीतिक खेलको चपेटामा परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने खेल चल्यो । मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, संसद वैठक अवरुद्ध गर्ने खेलचलिरहेपनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि भने केहि सामसुम भयो । तर अहिले फेरि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई काम विहिन बनाउने क्रम सुरु भएको छ ।
गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि राजनीतिक दिशा झनै अनिश्चित हुँदा अन्य प्रदेशमा समेत त्यसको झट्का लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा यसअघि फिर्ता लिइसकेको अविश्वास प्रस्ताव फेरिपनि दर्ता गर्ने चर्चा चल्दा प्रदेशसभाको अधिवेशन धमाधम अन्त्य गरिँदैछ । यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्यो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर ओली निकटका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरे । वैशाख ६ गतेका लागि बोलाइएको वैठक पनि नबसी गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदियो । त्यसैलाई पछ्याउँदै प्रदेश १ सरकारले पनि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएपनि कर्णाली प्रदेशको घटना प्रदेश १ मा समेत दोहोरिने सम्भावना छ । त्यही त्रासका बीच गण्डकी प्रदेशले पनि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रदेश १ मा समेत त्यही परिस्थिती दोहोरिएको छ ।
यसअघिको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भइसकेर फिर्ता भएको थियो । फेरि पनि माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा, नेकपा एमालेमा समानान्तर संरचना बनाउँदै अघि बढेको माधव नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेश सरकार जोगाइदिएजस्तै फ्लोर क्रस गरेर प्रदेश १ सरकार नढाल्ला भन्न सकिन्न । त्यसैलाई पुष्टि गर्दै नेपाल पक्षका नेता र प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश सुरुवात मात्रै भएको बताइसकेका छन् । हुन त, नेकपा एमालेको प्रदेश १ सभामा स्पष्ट बहुमत त छ, नेपाल पक्षका कतिपयलाई मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पक्षमा तान्दै मन्त्री पद नै दिएका छन् तर पनि नेपाल पक्षले सांसद पदको लोभै नगरी फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम मोलेको घटना कर्णाली प्रदेशमा देखिइसकेकाले प्रदेश १ सरकार ढुक्क हुने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री पद जोखिममा परेपछि, केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकट अहिले फेरि प्रदेशमा छरिएको छ । प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने अवस्था तत्काल नआएपनि प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य हुँदा भने प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा त्यसले असर पारेको छ । यसरी राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा पर्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरु बेकामे बन्दै गएका छन् ।
संसद ब्यूँतिसकेर पनि विजनेश विहिन भएको अवस्थामा, प्रदेशमा समेत प्रदेशसभाले काम नपाउनु, जनजिवनका सवाल संसदमा उठ्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक जुहारीका कारण अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ । प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश मात्र होइन ओली निकटका अन्य प्रदे्शमा समेत सोही प्रकारका घटना दोहोरिने सम्भावना छ । जसले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँलाई अझै खुला गरिदिएको छ । जनतामा प्रदेशको औचित्य र भूमिका माथि बहस छेडिएको छ । जुन संघीयताविरुद्धको बहस हो ।
