२० वैशाख, एजेन्सी ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गम्भीरताका साथ विचार गरेर लकडाउन लागु गर्न आदेश दिएको छ।
केन्द्र र राज्य सरकारलाई आदेश दिँदै अदालतले लकडाउनको पक्षमा आदेश दिँदै त्यसपछि हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिबारे पनि सचेत रहन आग्रह गरेको हो।
अदालतले भनेको छ, ‘केन्द्र र राज्य सरकारसँग अपील गरिन्छ कि तपाईँहरुले यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउनुहोस् जहाँ मानिसहरुको भिडभाड धेरै हुन्छ ।
भाइरसको फैलावट रोक्न लकडाउन पनि गर्न सकिन्छ।’ तर लकडाउन गर्दा त्यसको सामाजिक र आर्थिक असर र मानिसहरुमा पर्ने समस्याबारे ख्याल गर्न अदालतले आग्रह गरेको हो।
लकडाउनले मजदूर वर्गलाई समस्यामा पार्ने भएकोले उनीहरुको यथोचित प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको दोस्रो लहरका बेला मानिसहरुलाई अस्पताल भर्ना गर्न सबैभन्दा धेरै चुनौती रहेकोले त्यसको समाधानका लागि ध्यान दिन पनि आदेश दिएको छ।
अस्पतालहरुमा अक्सिजनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरेर मानिसहरुको ज्यानलाई खतराभन्दा टाढा राख्न पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
