९ जेठ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण र प्रतिगामी रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा र संघसंस्थाले विरोध गरेका छन्।
पाँच महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र यो पुस ५ कै पुनरावृत्ति भएको भन्दै नागरिक अगुवाले विरोध गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरूप अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा ५ मा लैजाने उपक्रम तथा राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन २१ घण्टाको मात्र म्याद दिइनुमा गलत मनासाय लुकेको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ।
त्यस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा आ–आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबी गर्दै बुझाइएका हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई दुवै पक्षको दाबी नपुगेको निर्णय गरिनु, मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजानु, त्यसको एक घण्टामै विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम भएको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ।
