३० जेठ, काठमाडौँ ।
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ ।
कोषले केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने प्रावधान समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
कोषले यही जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । चारवटा प्याकेजमा तयार बोलपत्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँबराबरका हुन् ।
बोलपत्र तयार गर्दा कोषका केही पदाधिकारी र केही निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान समावेश गरेकोे आरोप अन्य निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् ।
कोषले मिलेमतोमा दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट पाखा लगाएको मात्र नभइ आर्थिक अनियमितताको नियतसमेत देखिएको आरोप लागेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आधिकारिक रुपमै यो ठेक्कामा राखिएका प्रावधान (क्राइटेरिया) नमिलेको भनेको छ ।
महासंघले प्रावधान संशोधनका लागि कोषसमक्ष पत्राचार गरेको छ । उसले यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धेरै व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा नगराउने नियत राखी कोषले बोलपत्र प्रकाशन गरेको आरोप लगाए । ‘कोषले केही व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्नेगरी बोलपत्र तयार गरेर प्रकाशित गरेको छ,’ उनले भने, ‘मिलेमतोमा गरिएकोे यस्तो कार्यमा आर्थिक अनियमितताको नियत लुकेको हुन सक्छ ।’
कोषले मागेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट (स–साना पुल) निर्माण गरिनेछ ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार कोषले आह्वान गरेका यी चारवटै प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीका लागि अनावश्यक अनुभवका सर्त तेर्साइएको छ । आफूले चाहेका निर्माण व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्ने बनाउन निर्माणका यी सबै क्षेत्रलाई प्रत्येक प्याकेजमा समावेश गरिएको छ ।
लुम्बिनीमा विभिन्न स्थानमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेलगायत हेरिटेजअन्तर्गतका काममा सडक र अन्य प्रकृतिको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ । यस्तै हेरिटेज क्षेत्रमा एकै पटकमा २० करोड रुपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।
