७ असार, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ ।
नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू स्वतः अगाडि बढ्दैछ । अर्थात् सुनुवाइ नभइ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुँदैछ ।
सरकारले गएको वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था र सङ्घीय संसद् अन्तर्गत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावलीअनुसार संसदीय सुनुवाइ हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिनपछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई जानकारहरूले अवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् ।
यसै विषयमा हामीले लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा आचार्य र विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेलसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा आचार्यले विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान अनुरूप निर्णय गरिएको बताए । उनले नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरूप ४५ दिन नाघेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भावना नरहेको बताए ।
यद्यपि त्यस्तो नियुक्तिलाई संविधानको मर्मअनुसार भए÷नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पूरा चाहिँ नभएको उनको भनाइ छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीन वटै अङ्ग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबलमाथि हुनुपर्ने भन्दै उनले संवैधानिक परिषदमै विवादमा भएर आउनेसँग काम गर्न सक्ने मनोबल नहुने पनि बताए । संवैधानिक परिषदमै असन्तुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले धारणा राखे ।
विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयका साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने बताए ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसद्को काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको बताए । संसदको दुई तिहाइले पारित नै गर्नुपर्ने नभएकाले र अहिले संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय सरकारको कामलाई बाधा नै पुग्ने गरी रोक्न नहुने उनको तर्क छ ।
