७ असार, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएसँगै नेकपा एमालेको एकता थप सङ्कटमा परेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशले कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदलाई स्वतः पुनर्बहाली हुने गरेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
गएको जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै चार संसदले अदालतमा उजुरी दिएपछि सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो । निवेदनमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएकाले केन्द्रीय कमिटीको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने दाबी गरिएको छ ।
ओली पक्ष ’भ्याकेट’मा गएसँगै असन्तुष्ट खनाल–नेपाल समूह थप सशङ्कित बनेका छन् । खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले यसलाई पार्टी एकता नगर्ने षडयन्त्रका रूपमा लिएका छन् । दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास भइरहँदा सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि जानुले सहमतिको वातावरण बिथोलिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि ओली समूहका नेताहरूले भने भ्याकेटमा गएकै आधारमा सहमतिको वातावरण नबिग्रिने बताउँदै आएका छन् ।
