८ असार, काठमाडौं ।
कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीले दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकलाई सूचना दिने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो। रिटमा विपक्षी बनाइएका चार सांसद, प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई यसबारे सूचना दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
ज्वाला, बुढा,शाही र थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघनमा कारवाही गरेको थियो । कारवाही विरुद्ध चारैजना प्रदेश सांसद सर्वोच्च गएपछि उक्त कारवाहीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा दिएकाले खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओलीले आइतवार भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
