१७ असार, काठमाडौं ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामादेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो, ‘अदालतले परमादेश जारी ग¥यो भने के हुन्छ ?, अदालतले परमादेश ग¥यो भने, राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’, उत्तरमा खरेलले भन्नुभयो, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न सुरु गरेका छन् । अहिले बहस चलिरहेको छ ।
