३० असार, काठमाडौं ।
सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप किन्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँको सहमति प्रदान गरेको छ ।
नवनियुक्त अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पदबहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब रुपैयाँको सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलवार सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । सरकारले आउँदो असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ ।
खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ । मङ्गलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । जसअन्तर्गत सङ्घीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र प्रदेश तथा पालिकाले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सङ्घीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार निकासा र प्रदेश तथा पालिकामा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
पदबहालीपछि उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
अर्थ मन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा राखेको छ । गरिब, पछाडि परेका, सीमान्तकृत नागरिकको समस्या समाधान हुने गरी आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
