३ साउन, काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । कोरोना महामारीबीच पनि प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ७०.६३ र चालूतर्फ ५७.८७ प्रतिशत खर्च गरेको हो । जुन अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको कूल बजेट रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये पूँजीगततर्फ १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख तथा चालुतर्फ रु १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ७.४२, २०७५÷०७६ मा ३५.३७ र २०७६÷०७७ मा ४९.१४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७६÷०७७ वर्षभन्दा गत आव २०७७÷७८ मा ३२.४४ प्रतिशत बजेट खर्च बढी भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३२.८७, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९५.४९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ७१.५२, प्रदेश योजना आयोगले ४५.९६, स्थानीय तहले ८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ८२, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानूनले ६८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्थाबाहेक ९.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा जारी पे्रस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
