५ साउन, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दाले अन्य दर्जनौं भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ ।
नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ पूरा भएर पनि निर्णय नआउँदा सर्वोच्चमा सयौं भ्रष्टाचार मुद्दा रोकिएका छन् ।
शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको थियो ।
सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो । २ वैशाख २०७८ मा निसु सरेको मुद्दा ९ वैशाख २०७८ मा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । त्यसपछि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै पेसी तोकेको छैन ।
यो मुद्दाको इजलास तोकिएका न्यायाधीश भण्डारी १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि यो मुद्दाको निर्णय कहिले हुन्छ अझै अन्योल छ ।
७ मंसिर २०६४ मा शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यतिबेला अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतमा हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ३६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो । तीमध्ये शर्माको मुद्दा पनि एक हो ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
